काठमाडौं, चैत ११ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बेलाएर सुझाव लिएका हुन्।
सो छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव पेस गरे। उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको बताए।
‘अहिले हामी जुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं। यो नियन्त्रण गर्ने कुरा भनेको सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि धेरै खस्केको छ,’ उनले भने। त्यस्तै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिए। उनले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै पिपिए रोक्ने काम ठीक नभएको धारणा राखे।
कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सृजना गर्न सुझाव दिए। मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर बजेट निर्माण थालेको र यो सरकारलाई जनताको नजरमा अहिलेसम्मकै सफल बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। बजेटमा व्यवसायीको मात्र नभई दुरदराजका सर्वसाधरणको पनि कुरा सुनिने उनले बताए। ‘अहिले तपाईहरू (निजी क्षेत्र)सँग सुझाव लिएको छु। केही दिनमै कर्णालीदेखि झापासम्मका नागरिकको पनि सुझाव लिन्छौं र यसपटकको बजेट सबैलाई अपनत्व हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं,’ मन्त्री शर्माले भने।
शोधनान्तर घाटा, तरलता अभाव र रेमिट्यान्समा भएको कमीलाई सरकारले नियमन गर्न खोजे पनि बाह्य कारणले गर्दा अप्ठ्यारो परेको उनले बताए। उनले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यवसायी र आम उपभोक्ताले देशको हित सोच्दा आफ्नो स्वार्थको कुरा हेर्न नहुने बताए।
