Logo

चीनको अघोषित नाकाबन्दीका बारेमा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम सञ्चारमाध्यमको मौनता आश्चर्यलाग्दो छः कमल थापा



काठमाडौं, १४ चैत । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले चीनको अघोषित नाकाबन्दीका बारेमा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम सञ्चारमाध्यमको मौनता आश्चर्य लाग्दो रहेको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता थापाले भने, “रसुवागढी र तातोपानी नाका चीनले नियन्त्रण गरेको छ । नाका अवरुद्ध भएका छन् । उताबाट सामान आइरहेको छैन, यताबाट जाने शून्य छ । कोभिड त बहाना हो । भारतले नाकाबन्दी गर्दा हामीले त्यत्रो आवाज उठायौं । तर चीनको अघोषित नाकाबन्दी हुँदा यहाँका राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको मौनता आश्चर्य लाग्दो छ । यो विषयमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।”
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका थापाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी आफैं आउन चाहेपछि नेपालले औपचारिक निम्तो पठाएको खुलासा पनि गरे । उनले थपे, “चीन र नेपालको बीचमा केही समयदेखि चिसोपन देखिएको थियो । एमसीसीमा नेपालको सहभागितापछि चीनले असन्तुष्टि र आशंका पनि देखाएको थियो । अर्को कुरा के भने चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नै आउन चाहेपछि नेपालले औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको थियो । त्यसैले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा आएको थियो । त्यसलाई कति सदुपयोग गर्न सकियो, भोलि परिणामले देखाउने छ ।”
नेपालतर्फ चीनको सुरक्षा चासो रहेको पनि उनले औंल्याए । थापाले भने, “चीनसँग नेपालको १४ सय किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको छ । यदाकदा यहाँ चीनविरोधी गतिविधि हुने गरेका छन् । २०६३ सालको आन्दोलनपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले दलाई लामासँग भेटघाट गर्ने, विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिहरुले शरणार्थीसँग सम्बन्ध बढाउने आदि गरेकाले पनि चीन चिन्तित छ । यो उसको सुरक्षा चासो हो । यसबारे पनि चीनले नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेको हुन सक्छ । नेपालले कति भरपर्दो विश्वास दिलाउन सक्यो ? त्यो महत्वपूर्ण छ ।”
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले नेपालले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार मात्र ऋण लिनुपर्ने औंल्याए । उनले भने, “नेपाल भारत र चीन दुवैबाट परिवेष्ठित छ । विगतमा हाम्रो पहुँच केवल भारततर्फ केन्द्रित थियो । सन् २०१६ पछि खुला व्यापारका निम्ति समझदारी भएपछि रेल, तेल र बिजुलीमा अगाडि बढ्ने कुरा थियो । त्यसमा ठोस प्रगति भएको छैन । अब नेपालले कोसँग अनुदान लिने वा कोसँग ऋण लिने भन्ने कुरा आफ्नो आवश्यकता र क्षमताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । बीआरआईको ब्याज धेरै भएकाले ऋणमा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।”
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर जान चाहेको पनि खुलाए । उनले भने, “राप्रपा नेपाल पुनःजागृत भएको डेढ महिनामात्र भएको छ । त्यसैले स्थानीय चुनावमा त्यति ठूलो महत्वाकांक्षा राखेका छैनौं । सीमित जित्ने ठाउँमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धनको प्रयास गरेका छौं । तर, स्थानीय तहमा कहाँ कहाँ सहकार्य हुन्छ, म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । विगतमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेकाले राजनीतिक रुपमा अछुत र मूलधारबाट अलग रहेको जस्तो थियो । अब लोकतन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र र आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढेकाले सहकार्यका लागि सहजता पनि छ ।”
तपाईंको पार्टीमा राप्रपाबाट खासै नेता कार्यकर्ता आएनन् नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा थापाले भने, “राप्रपाबाट कति व्यक्ति आउँछन् भनेर हामीले नयाँ अभियान सुरु गरेका होइनौं । हामीले फरक ढंगबाट अघि बढ्न खोजेका छौं । राजसंस्थाको पुनःस्थापनालाई कार्यनीति बनाएका पनि छैनौं । हाम्रो प्राथमिकता हिजोका राजावादी होइनन्, हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापनामा लागेका सम्बद्र्धनवादी विचारधारा बोकेका मानिस हुन् ।”

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्