काठमाडौं, १४ चैत्र । भूमाफिया जेएन तण्डुकार लगायतले हडपेको बुद्धनगरको मेरो हस्पिटलसँगैको २ रोपनी बढी सरकारी जग्गा बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठको सक्रियतामा फिर्ता आएको छ ।
उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठको निकै लामो प्रयारपछि भूमाफिया पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गाबहादुर तण्डुकारलगायतको नामबाट पुनः नेपाल सरकार युएन पार्क विकास समितिको नाममा फिर्ता आएको हो ।
भूमाफिया जेएन तण्डुकारको चलखेलमा उक्त सरकारी जग्गा पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गाबहादुर तण्डुकारलगायतको नाममा दर्ता भएको थियो । उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि समेत रहेका दिपेन्द्रले आफ्नो खल्तीको पैसा हालेर सर्वोच्च अदालतमा भूमाफियाकोविरुद्धमा मुद्दा समेत लडेर उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएका हुन् ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख टुनाबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम उक्त जग्गाको पुर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा बनेको जानकारी दिए ।
बुद्धनगर टोल विकास समितिका मानकुमारी श्रेष्ठ, प्रियनाथ खनाल, किरण तण्डुकार, रमेश कुमार श्रेष्ठलगायतले समितिको तर्फबाट उक्त जग्गा संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । तर भूमाफिया जेएन तण्डुकारलगायतको धम्कीपछि उनीहरूले उक्त जग्गा भूमाफियाको नामबाट सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन दिपेन्द्रलाई गुहारे । वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने लगायतको आग्रह गरेर मुद्दा लडेको दिपेन्द्र बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ को २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गा सरकारको नाममा आएको छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि भूमाफियाहरुले उक्त जग्गा कब्जा गरिरहेपछि दिपेन्द्रले मकै भाँचेर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सफल भएका थिए । युएन पार्कमा अधिकारीलाई पटकपटक उक्त जग्गाको संरक्षण गर्न आग्रह गर्दा नटेरेपछि मुद्दा लड्नेदेखि मकै भाँच्ने र पूर्जा बनाउने काममा समेत निरन्तर लागेको दिपेन्द्र बताउँछन् ।
काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपेन्द्रले उक्त जग्गामा सार्वजनिक पार्क बनाउन २० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेका थिए । तर भूमाफिया जेएन तण्डुकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको मिलेमतोमा उनले हालेको हालेर पार्क बजेट ‘फ्रिज’ गराइयो । त्यहि पनि नथाकीकन उनले त्यो जग्गा संरक्षणमा भूमिका खेलिरहेका छन् ।
स्थानीयको स्वास्थ्य र मनोरञ्जनलाई केन्द्रमा राखेर उनले त्यहाँ नमूना पार्क बनाउने योजना बनाएका थिए । महानगरपालिकाले भूमाफियासँगको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पार्क बनाउने बजेट फ्रिज गरिदिए पनि अहिले पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नै मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरेर नमूना पार्क बनाउने योजनामा छन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पूर्जा नै बनाइदिएकाले अब काममा कुनै बाधा उत्पन्न नहुने देखिन्छ ।
उक्त जग्गामा विगतमा के भएको थियो ?
पार्क निर्माण गर्न खोजिएको र पूूर्जा बनेेको उक्त जग्गा साबिकमा काठमाडौं जिल्ला महादेवस्थान गाविस–९ को कित्ता नम्बर २७ धोबीखोलाको हो । अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–१० सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ मा पर्छ। यो जग्गा २०५९ कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएन पार्क विकास समितिको नाममा श्रेस्तापुर्जा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यायल, डिल्लीबजारले युएन पार्कको नाममा श्रेस्तापूर्जा कायम गरिदिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् र मालपोतको निर्णयविरुद्ध पूर्णबहादुर, दुर्गाबहादुर र नानीछोरी तण्डुकारलगायत सो निर्णय बदर गरी आफूहरूको नाममा हक कायम गर्न मुद्दा लिएर अदालतमा गएका थिए । २०६५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट सो जग्गामा तण्डुकार परिवारको दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो।
सर्वोच्चले विपक्षमा फैसला गरे पनि तण्डुकार परिवार चुप बसेन । उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावमा पारेर २०६६ पुस २१ मा आफ्नो पक्षमा निर्णंय गराउन सफल भए । अख्तियारका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले अवकाश पाउनुभन्दा चार दिनअगाडि तण्डुकार परिवारका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा पूर्णबहादुरसमेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिदिएको थियो । त्यसको साताभित्रै तण्डुकार परिवारले उक्त जग्गा शशिकला राजभण्डारीको नाममा राजीनामा पास गरिदिएको देखिन्छ ।
अख्तियारको निर्णयविरुद्ध बुद्धनगर विकास समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियारका तत्कालीन पदाधिकारी लिम्बु र शिवाकोटीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुमा भ्रष्टाचारको नियत लुकेको फैसला गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चले २०७४ कात्तिक २७ मा तण्डुकार परिवार र राजभण्डारीबीच भएको जग्गा किनबेच कागज उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर गरेको पाइन्छ ।
सर्वोच्चले २०७४ मा उक्त जग्गा सरकारी ठहर गरे पनि २ वर्षअघि मात्र प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठको पहल र सक्रियतामा तण्डुकार परिवारको कब्जाबाट छुटाइएको थियो। भूमाफियाले सर्वोच्च अदालतको फैसला लुकाएर त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा पुगेको तथ्य मेयर शाक्यले चलखेल थालेपछि खुल्न आएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार उक्त जग्गामा पार्क बनाउन खोज्दा भूमाफिया र महानगरपालिकाको उक समूहको मिलेमतोमा निरन्तर अवरोध खडा गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त ठाउँमा जसरी पनि पार्क बनाएर सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको श्रेष्ठ भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट दिपेन्द्रको टिमले मुद्दा जितेको लामो समयपछिमालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बनेको छ । दिपेन्द्रको लामो संघर्षपछि २०७८ चैत १३ (हिजो) मात्र भूमाफियाको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर पूर्जा समेत बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा महानिर्देशनालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत विभिन्न ठाउँमा ताकेता गरेपछि सरकारको नाममा पूर्जा बनाउन सफल भएको दिपेन्द्रले बताए । उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन उनले निकै ठूलो संघर्ष गरेको देखिन्छ ।
