काठमाडौं, १७ चैत्र । नवौं नेपाल-भारत एलओसी समीक्षा बैठकले भारत सरकारको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुमा भएका प्रगतिका समिक्षाका साथै परियोजना कार्यान्वयनको थप सनिश्चितता र एलओसी अन्तर्गका रकमको थप प्रभावकारी उपयोगबारे छलफल गरेको छ । १५ चैत्रमा सम्पन्न बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय महाशाखाका सह–सचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालले र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयका सह–सचिव (विकास साझेदारी प्रशासन) श्रीधरण मधुसूधननले गरेका थिए ।
भारतीय दूतावास र एक्जिम बैंकका अधिकारीहरुको सहभागीता थियो । नेपाली टोलीमा भारतको एलओसी अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीहरुको सहभागीता थियो ।
एलओसी समीक्षा बैठकको अघिल्लो दिन चैत्र १४ गते मोदी–लेखनाथ विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएका सबस्टेसनहरुको कास्की जिल्लाको लह चोकमा उद्घाटन भएको थियो । भारतको २५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग रहेको यस परियोजना अन्तर्गत ४२ किमि लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण भएको छ भने नयाँ मोदी, लह चोक र लेखनाथमा सबस्टेसनहरुको निर्माण भएका छन् ।
भारतको केपीटीएल लिमिटेड र एबीबीले यस परियोजनाको निर्माण गरिरहेका छन् । परियोजना अन्तर्गतको सबस्टेसन प्याकेजको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने प्रसारण लाइनको निर्माण चाँडै सकिनेछ । माननीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री श्रीमती पम्फा भूषालले नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय अधिकारी तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सो परियोजनाको उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
बैठकको भोलिपल्ट १६ चैत्रमा एक्जिम बैंकले एक कार्यशालाको आयोजना ग¥यो । कार्यशालामा सह–सचिव मधुसूधननको मन्तव्य पश्चात एलओसी परियोजनाका ठेकेदार र परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीहरुबीच छलफल भयो । भारतको एलओसी नीति एवम् निर्देशिका र भारतीय विकास तथा आर्थिक सहयोग योजना ९क्ष्म्भ्ब्क्० बारे नेपाली सरोकारवालालाई परिचित गराउने उद्देश्यका साथ सो कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।
एलओसी परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याबारे पनि कार्यशालामा छलफल भयो । कार्यशालामा एक्जिम बैंकका अधिकारीले अन्य देशहरुमा परियोजना कार्यान्वयन गर्दाको अनुभव सुनाउदै नेपालमा भारतीय ऋण सहयोगलाई कसरी अझ व्यवस्थित तवरले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव प्रस्तुत गरे ।
३० विलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी भारत सरकारको ऋण सहयोग ६० भन्दा बढी साझेदार मुलुकहरुमा फैलिएको छ । २५० मिलियन अमेरिकी डलर , ५५० मिलियन अमेरिकी डलर, ७५० मिलियन अमेरिकी डलर सहित कूल १.६५ विलियन अमेरिकी डलर गरेर नेपालमा चारवटा एलओसी समाविष्ट छन् । यी ऋण सहयोगहरु नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास परियोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयनमा खर्च भएका छन् । ४० भन्दा बढी सडक परियोजना, जलविद्युत, प्रसारण लाइन र सिंचाईका अन्य ९ परियोजना तथा आवास र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि मात्रै यी एलओसीले वित्तिय सहयोग प्रदान गरेका छन् । केही प्रतिष्ठित र ठूला परियोजनाहरु सहित धेरै परियोजनाहरु यस अगावै सम्पन्न भइसकेका छन् । कोशी करिडोर ९२२० केभी०, मोदी–लेखनाथ ९१३२ केभी०, सोलु करिडोर ९१३२ केभी० र ढल्केबर–भित्तामोड ९४०० केभी० जस्ता ठूला परियोजनाहरु जस्ता भारत सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका विद्युत प्रसारण पूर्वाधारले विशेष महत्व पाएको छ ।
