काठमाडौं, चैत २२ । लामो उल्झनपछि राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकार आफैँ अग्रसर भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीजलाई दिनेगरी २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय खारेज गर्दै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोजना सरकारले नै बनाउने तय गरेको हो ।
मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै नै गेजुवाको कामप्रति असन्तुष्ट रहँदै सो आयोजना सरकारी तवरमै बनाउने मनसाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राख्दै आएका थिए। गेजुवासँग पछिल्लो समय संवाद गर्नेसमेत स्थिति नरहेपछि मन्त्रालयले आयोजना आफ्नै हातमा लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।
सन् २०१४ मै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सो आयोजना अब कसरी बनाउने भन्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय जुटेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका फोकल पर्सन चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार सरकारकै नेतृत्वमा आयोजना बन्ने भए पनि लगानी तथा व्यवस्थापनको निश्चित मोडल निर्माणमा मन्त्री तथा सचिवलगायत उच्च नेतृत्वले छलफल गरिरहेको छ ।
“प्रचलित मोडल हाम्रो सम्भाव्यता तथा आवश्यकता विगतका अध्ययनका सिफारिसलगायतका आधारमा कुन मोडलमा जाने भन्ने छिट्टै निर्णय होला । लामो समय विवादित बन्दै आएको प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम पनि सम्पन्न हुने दिशामा छ,” उनले भने। गोरखापत्र दैनिकबाट
