काठमाडौं, चैत २८ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल अन्तिम क्षणमा आइपुग्दासम्म स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू आफ्नै भूमिकाप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । संविधान र कानुनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरे पनि उक्त अधिकारमा प्रमुखको ठाडो हस्तक्षेपका कारण उपप्रमुखहरू आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको पाइएको हो ।
अधिकांश पालिकामा प्रमुखको हस्तक्षेपले उपप्रमुखले कानुनले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् भने महानगरपालिकामा अन्य पालिकामा भन्दा अझ बढी गुनासो छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीले संविधान र कानुनले उपप्रमुखलाई चारवटा अधिकार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा सो अधिकारको निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले भनिन, “कानुनले त स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ तर सबैजसो काममा प्रमुखको हस्तक्षेपले सोचे जति काम गर्न सकिएन ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका, बजेट निर्माण गर्ने, राजस्व सङ्कलनको अनुगमन, सहजीकरण र स्थानीय तहको बजेटबाट पालिकाभित्र सञ्चालन भएका सबै योजना अनुगमन गर्ने सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आफूले पाँच वर्षसम्म प्रमुखसँग सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताईन् । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले कानुनले दिएको अधिकार आफूले प्रयोग गरे पनि कतिपय अवस्थामा प्रमुखसँग असहमति हुने गरेको गुनासो गरिन्। गोरखापत्र दैनिकबाट
