काठमाडौं, २८ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गभर्नर निलम्बनजस्तो नितान्त प्राविधिक र प्रशासनिक कामलाई अनावश्यक राजनीतिककरण गर्न नहुने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. क्षेत्रीले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । उसले दिएको सुझावमा सरकारले निर्णय नगर्दै एलसी खोल्न नपाउने कुरा चुहाएको भन्ने सुनिएको छ । तर, बैंकिङ र वित्तीय कमजोरी गरेको निर्दोष मान्छेले सजाय पाउनुहुँदैन । सरकार र अख्तियारले डामे पनि अदालतको उन्मुक्ति दिन सक्छ । त्यसैले नितान्त प्राविधिक र प्रशासनिक कामलाई अनावश्यक राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । त्यसमा डोरी झुन्डाउने र पिङ खेल्ने काम गर्नुको औचित्य छैन ।”
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक संकट वर्तमान सरकार आएपछि मात्र ननिम्तिएको उनको जिकिर छ । उनले भने, “अमूक व्यक्ति अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको होइन । यहाँ आफ्नो आर्थिक अपराध ढाकछोप गर्न विभिन्न मिडियाबाजी भएका छन् । गभर्नर कारबाही नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार हुन्छ । नेपाल सरकारले बिहीबार गरेको निर्णय शुक्रबार साँझ खाना खाने बेला हुरीबतास जस्तो आएको छ । ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा छानबिन हुने होइन । कसैलाई तर्साएर वा कसैलाई लोभ्याएर संकट समाधान हुँदैन ।”
क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो खराब नभए पनि खबरदारी जरुरी भएको औंल्याए । उनले थपे, “रेमिट्यान्स तंग्रिँदै र उघ्रिँदै आएको छ । बाहिरबाट ४० हजार विदेशी भित्रिए भन्ने रिपोर्ट छ । राजस्व उठेकै छ । पुँजीगत खर्चमा कमीकमजोरी रह्यो । दूषित नियतले कसैको खुट्टा तान्नु जरुरी छैन । तर हामीले खबरदारी गर्दै जाने हो । घोच्ने, पेच्ने र आलोचना गर्ने कुराले अर्थतन्त्रलाई थप बिगार्न दिँदैन ।”
