काठमाडौं, २९ चैत । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता अगाडि गठबन्धनका उम्मेदवार तय हुने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता यादवले भने, “स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ताभन्दा अगाडि नै कुन ठाउँ कुन पार्टीले पाउने हो भन्ने तय हुन्छ र गठबन्धनका उम्मेदवार तय हुन्छन् । बिस्तारै हुन्छ, यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन ।”
उनले जसपाले वीरगन्ज महानगर कसैसँग माग्नु नपर्ने बताए । यादवले थपे, “हरेक पार्टीले आआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा दाबी गर्ने हो । वीरगन्ज महानगर जसपाले माग्नै पर्दैन । जसपाले पहिले पनि जितेको हो, अब पनि जित्छ । एउटा मान्छे गए, अर्का शक्तिशाली गए । व्यक्ति आउँछन्, जान्छन् । हाम्रा एक जना एमालेमा गए, हजारौं एमालेलाई स्वागत गर्न हामीलाई भ्याई नभ्याई छ । जसपाले वीरगन्जमा पहिले भन्दा बढी मतले जित्छ ।”
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्यको सम्भावना नटरेको पनि उनले औंल्याए । यादवले भने, “लोसपाका नेताहरुले अरुको कुरा सुनेर अरुको हितका लागि आफैंलाई बरबाद पारेका हुन् । पशुपतिनाथको कृपाले उहाँहरुमा सद्बुद्धि पलाओस् । हामीले उनीहरुसँग सहकार्य गर्दैनौं भनेका छैनौं । तर उहाँहरु प्रतिगमनकारी शक्तिको मतियार बन्नुभएको छ, त्यो नै मूल समस्या हो । उहाँहरुको मनले बोकेको हो कि बोकाइएको हो ? प्रतिगमनकारी, संघीयता विरोधी र शक्तिलाई छाडनुभयो भने सहकार्य हुन सक्छ ।”
अहिलेको गठबन्धन प्रतिगमनकारी र गैरलोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध भएको उनले बताए । साथै उनले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनले भने, “लोकतन्त्रको माध्यम हो निर्वाचन । नेत्रविक्रम चन्द्रसँग पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आउनुबाहेकको विकल्प छैन । तर उहाँहरुले समयमै निणर्य गर्नुपर्थ्र्यो । अब धेरै ढिलो भइसक्यो । हामी गठबन्धनभित्र छलफल त गरौंला । तर निर्वाचन सरकारले सारेर सर्छ र ? कोसँग त्यो अथोरिटी छ ? हामी चुनावमा अघि बढिसक्यौं ।”
जसपा अध्यक्ष यादवले गभर्नरमाथि कारबाही गरेर अर्थतन्त्र नसुध्रिने पनि बताए । उनले भने, “नेकपा एमाले सरकारमा हुँदैखेरि भयंकर आर्थिक संकट आउँदै छ भनिएकै हो । आर्थिक संकटले राजनीतिक संकट पनि निम्त्याउँछ । त्यसैले बुद्धि र विवेक होस पुर्याएर सुधारको कदम चाल्नुपर्छ । तर गभर्नरमाथिको कारबाहीले अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेससँग छ, अर्थमन्त्रालय माओवादीको हातमा छ । म सरकारको कामसँग आफैं सन्तुष्ट छैन । साझा कार्यक्रम लागू गर्दै गएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।”
