विपिन देवः २०२२ अप्रिल एकदेखि तीन अप्रिलसम्म सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यात्रालाई विभिन्न आयामबाट चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू राजनैतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटले गर्दा आक्रान्त रहेको अवस्था छ । खास गरेर चिनियाँ लगानी र योजनाले गर्दा पाकिस्तान र श्रीलङ्का असफल राष्ट्रको सूचाङ्कमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । यी पृष्ठभूमिमा कूटनीति र अर्थतीतिमा तादात्म्यता भएन भने राष्ट्र सङ्कटको भूमरीमा फस्ने सम्भावना हुन सक्छ । यस अर्थमा सानो आकार भएका अर्थतन्त्रले चनाखो र संयम भएर कूटनीतिको अस्त्रबाट अर्थनीतिलाई परिचालित गर्नु पर्दछ । त्यस कारणले नेपाल भारत सम्वन्धलाई पनि विशुद्ध रुपले आर्थिक चश्मावाट नियाल्नु पर्ने हुन्छ । विगत सात दशकदेखि राजनीतिक लप्mफावाजी, तथाकथित राष्ट्रवाद र लघुताभाषले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध असीम सम्भावनाको बाबजुद पनि लिकमा आएको छैन ।
सन् २०१४ देखि भारतका प्रधानमन्त्री १७ वर्षको अन्तराल पछि नेपाल यात्रा गरेका थिए । अर्थात् साउथ वल्कले नेपाल सम्वन्धलाई उच्च महत्व दिदै हालसम्म मोदीको ४ पटक नेपाल यात्रा गराउने काममा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो पॉचौ यात्रा हो । सूर्य बहादुर थापाको कीर्तिमानलाई देउवाले नै कायम गरेको देखिन्छ । यस पटकको देउवाको यात्रालाई विकासको कसीवाट व्याख्या गर्न उपयुक्त देखिन्छ । हाल नेपाल र भारत बीच ७ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार देखिन्छ भने नेपालको एफ.डि.आए.मा भारतको ३० प्रतिशत लगानी देखिएको छ । नेपालमा पर्यटकहरू भारतीय ३० प्रतिशत रहेका छन् । हाल भारतले ६०० मेगावाट विद्युत नेपाललाई निर्यात गरिरहेको अवस्था छ । कोरोना सङ्कटसंग जुध्न भारतले नेपाललाई ९.५ मिलियन खोप उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
नेपालको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म नेपालमा भारत सरकारका साथै भारतीय निजी कम्पनीहरूबाट संचालित १५० योजनाहरू नेपालमा लागु भइरहेका छन् । तर यी तथ्याङ्कहरू नेपाल भारतको विकासको सम्भावनालाई प्रतिविम्वित गरेको छैन । नेपालले व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्न गुरुयोजनाकासाथ अगाडि बढ्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानमन्त्री मोदी बीच भएको पञ्चेश्वर सम्वन्धी सहकार्यको सम्झौता यही उद्देश्यवाट प्रायोजित देखिएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले “पञ्चेश्वर” लाई “गेम चेन्जर”को संज्ञा दिएको छ । अर्थात् ५००० मेगावाट क्षमता भएको उक्त योजनाको लगानी ५०० विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । राजनीतिक अन्तर विरोध र लप्mफावाजीलाई चिर्दै यदि दुईवटै सरकारले यो योजनालाई प्रत्याभूत गर्न सफल भयो भने नेपालको आर्थिक कायापलट हुने निश्चित छ । साथसाथै दक्षिण एसियाका उदीयमान अर्थतन्त्र वङ्गलादेशले पनि यस योजनावाट प्रचूर लाभ लिन सक्दछ । देउवा र मोदीले तेश्रो मुलुकलाई पनि उर्जा निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छन् । विगतका केही वर्षमा भारतले सौर्य उर्जामा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको छ । सुरुवातको दिनमा भारतले फ्रान्ससंग सौर्य उर्जामा प्रविधि प्राप्त गरेको थियो । कालान्तरमा भारतले सौर्य उर्जामा उच्चतम सफलता प्राप्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री देउवा सौर्य उर्जामा पनि सहकार्य गर्ने सहमत देखिएका छन् ।
नेपालको उर्जा विकासमा यो सम्झौता कोशेढुङ्ग सिद्ध हुन सक्दछ । दुई देशका विच खुला सीमानाको व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौती हो । आतङ्कवाद र कालाबजारले खुला सीमानालाई अवैध तरिकाले प्रयोग गरेकोले सुरक्षा संवेदनशिलता बढेको देखिन्छ । उच्च र चुस्त सुरक्षा सन्यत्रले उक्त समस्यालाई संवोधन गर्न सक्दछ । हाल नेपालले २२ वटा नाकाहरू प्रयोग गरिरहेको छ । यो चूनौतीपूर्ण कार्य भए तापनि असम्भव देखिएको छैन । नेपाल भारत सम्वन्ध विच सन् १९५० को सन्धिको वारेमा पनि व्यापक वहस भइरहेको देखिन्छ । खास गरेर चूनावी मुद्दामा सन् १९५० को सन्धिको वारेमा व्यापक वहस भएको पाइन्छ । विज्ञहरूले यसलाई असमामन सन्धि पनि भनेका छन् । १९५० को सन्धिमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूत र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रोटोकलको समस्याले गर्दा यसलाई असमान सन्धि भनिएको हो तर यस तर्कवाट भारतका पूर्व राजदूत जयन्तप्रसाद सहमत देखिदैन । उनले यस तर्कलार्य प्रतिवाद गर्दै भनेका छन् कि भारतले सन् १९५० मा अफगानीस्तान, भुटान र म्यानमारसंग सम्झौता गरेका छन् । अफगानिस्तानसंग सम्झौता गर्दा अफगानिस्तानका राजदूत नजबुला र भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सन् १९५० को सन्धिलाई व्याख्या गर्दै जयन्त प्रसादले उल्लेख गर्दै प्रष्ट गरेका छन् कि उक्त सन्धिले गर्दा नेपाली नागरिकले भारतमा विशेषाधिकार प्राप्त गरेका छन् । भारतका नगगरिकले भारतको उत्तर प्रर्वी क्षेत्रमा भ्रमण गर्दा स्वीकृती पत्र लिन पर्दछ भने नेपाली नागरिकहरूले स्वीकृति पत्र लिनु पर्दैन । सन् १९५० को सन्धिले गर्दा ८० लाख नेपाली नागरिकले भारतमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ । तर नेपालले सन् १९५० को सन्धिको बारेमा बारम्बार आपत्ति जनाए तापनि आवश्यक गृह कार्यको अभावले गर्दा यसको प्रारुपमा परिवर्तन भएको छैन ।
