काठमाडौं, बैशाख १। स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने वा नपर्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले आगामी ४ वैशाखमा सुनुुवाइ गर्ने भएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले दायर गरेको भ्याकेट निवेदन सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोग र रिट निवेदकलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्दै जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार दिनका लागि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सोविरुद्ध सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले ७ चैतमा रिट दिएका थिए । जनप्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमा ८ चैतमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले राजीनामा दिने व्यवस्था रोक्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेशपछि निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । आयोगले निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिले निर्वाचन प्रभावित नहोस् भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्न जरुरी नहुने दाबी गरेको थियो ।
आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले भ्याकेट जारी नगरेपछि जनप्रतिनिधिले निर्वाचनअघि तत्काल राजीनामा दिन नपर्ने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट
