निर्वाचन र निर्वाचन खर्च

लोकतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन प्राण हो । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता बहुमतको शासन हो । बहुमत र अल्पमतको निर्णय संख्याबाट हुन्छ र संख्याको निर्धारण निर्वाचनबाट हुन्छ । एउटा जीवित र गतिशील लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन अपरिहार्य छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकका लागि प्रतिनिधिमुलक सरकार जनअनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । तर यसको पद्धति र प्रक्रिया देशपिच्छै फरक हुन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । २००७ सालपछि आजका दिनसम्म जुनसुकै संस्था या राजनीतिक दलले एकल या संयुक्त रूपमा शासन गरेका छन्, ती सबैले कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई जनअनुमोदित नै भन्दै आएका छन् । अर्थात् जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले जनतामाथि गर्ने हुकुम र यसका लागि अपनाइने विधि, प्रक्रिया एवं लागत प्रसंगमा यस लेखमा विवेचना गर्न प्रयास गरिएको छ ।
प्रस्तुत लेखको आधार मेरो निर्वाचन आयोग, नेपालमा निर्वाचन आयुक्त र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको दुई कार्यकालको जिम्मेवारीको अनुभव र अभ्यास रहेको छ । यसका साथै, विभिन्न लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचन प्रणालीको अध्ययन र निर्वाचन पर्यवेक्षकको अवलोकनबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभव पनि यस लेखमा व्यक्त भएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धीत विभिन्न प्रकाशित पुस्तकहरूर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक लगायतका जर्नल र पत्रपत्रिकाहरूको आधारमा पनि यस लेखमा विचार संश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । लेखमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु कुनै खास संस्था र व्यक्ति लक्षित छैन । विषयवस्तुलाई अधिकतम वस्तुगत र सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा निर्वाचन खर्चको कटौती सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको सुझावहरू मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण र विचार हुन् ।

निर्वाचनः
निर्वाचन शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन क्रियापद ‘Legere’  बाट भएको छ जसको अर्थ ‘छनौट गर्नु’ हो । निर्वाचन भनेको प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रक्रियाको बोध गराउँछ । यसमा मतदाताले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा गोप्य मतदान गरेको हुन्छ । विशेष अवस्थाबाहेक मतदान नगरी सहमतीय आधारमा प्रतिनिधि चयन भएको छ भन्ने त्यसलाई निर्वाचन भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । निर्दलीय या निरंकुश शासन व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति विशेषलाई विशेष क्षमताका आधारमा पदासीन गराइन्छ भने त्यो पनि निर्वाचन हुन सक्दैन । र, त्यो सर्वसम्मत पनि भएको हुँदैन । त्यसैले जब निर्वाचनको विषय आउँछ भन्ने एउटा निश्चित प्रक्रियाद्वारा जनप्रतिनिधि छनौट भएकै हुनुपर्छ ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निर्वाचनको अन्तर्निहित तत्व हो । बिना स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको निर्वाचनको परिकल्पना लोकतन्त्रमा अर्थहीन हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधि छनौटका प्रशस्त ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन् । नेपालमा निर्वाचनको प्राचीन रूप लिगलिग दौड प्रतियोगिताबाट घले थरका मगरहरूले राजा छनौट गर्थे । प्रत्येक वर्ष विजय दशमीका दिन राज्यका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्थे र त्यस ठाउँबाट दगुरी जो सर्वप्रथम लिगलिग कोटमा पुग्थ्यो, त्यही नै त्यस वर्षका निमित्त राजा हुन्थ्यो । यसरी प्राचीनकालमा पनि शासक छनौट गर्ने प्रक्रिया थियो र त्यो प्रक्रिया स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा सम्पादन गरिथ्यो । यसले के देखाउँछ भने जनताले चाहेमा जुनसुकै प्रणालीबाट आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न सक्छ । यसको तात्पर्य राजनीतिक दल र जनता खासगरी मतदाता निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्छ । जनता र दल निर्वाचनको पक्षमा छैन भने त्यो निर्वाचन अर्थहीन हुन जान्छ । नेपालमा २०६२ को निर्वाचनमा राजनीतिक दल र जनता तयार नभएकाले त्यो निर्वाचन अर्थहीन हुन गएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यो निर्वाचनलाई खारेज गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा निर्विरोधको पनि कानुनमा व्यवस्था हुने गरेको छ । निर्विरोध एकदुई निर्वाचन क्षेत्रमा हुनु अस्वाभाविक मानिँदैन । तर बहुमत आउने किसिमले निर्वाचन क्षेत्रमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु हास्यास्पद हो । लोकतान्त्रिक निर्वाचनको उपहास हो । निर्विरोध अवस्थामा डर, त्रास, भय, आतंक, लुट, हत्या, लोभ, लालच, प्रलोभन, दलमा प्रतिबन्ध, निर्वाचन क्षेत्र र मतदान केन्द्रको कब्जा लगायत विभिन्न प्रकारका हिसात्मक दुष्कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यमान भएको हुनुपर्छ । जस्तोः बंगलादेशको सन् २०१४ को जातीय संसद्को ३०० सिटको निर्वाचनमा (५० सिट आरक्षणका लागि हुन्छ) शेख हसिनाले नेतृत्व गरेको अवामी लिगलाई १५४ (५१.३ प्रतिशत) निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन । कस्तो राजनीतिक र शान्ति सुरक्षाको अवस्था थियो होला ? विपक्षी दलका नेतृ खालिदा जियालाई घरमै बन्दी बनाएको थियो । काम चलाउ सरकारको कानुनी व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । अमेरिका, बेलायत र ईयूले निर्वाचन प्रक्रियाको तीव्र आलोचना गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाहरूले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इन्कार गरेका थिए । त्यसलाई फोर्स इलेक्सन भन्न सकिन्छ । नेपालको निर्वाचन आयोगले पनि पर्यवेक्षण गर्न नसक्ने बंगलादेशको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । यस्तो अप्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन लोकतान्त्रिक निरंकुशतामा हुने गरेको पाएको छ । नेपालको ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थामा यस्तै निर्वाचन हुने गरेको पाइन्छ । गाउँ पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन राजा र भारदारहरूका मर्जीमा हुने गर्दथ्यो । तर त्यस्तो निरंकुशमा पनि रामराजाप्रसाद सिंह स्नातक क्षेत्रबाट जितेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा गणतन्त्रको माग राखेका थिए । उहाँलाई सदस्यबाट निलम्बन गरी गिरफ्तार गरिएको थियो । त्यसैले जब हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं भने त्योभित्र निर्वाचन अन्तर्निहित विषयवस्तुका रूपमा हुन्छ र निर्वाचन एउटा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन भएको हुनुपर्छ ।
अर्कोतिर, लोकतान्त्रिक निर्वाचनकै एउटा रोचक र अनुकरणीय प्रावधान सिंगापुरमा देखिएको छ । अगस्त ९, १९६५ का दिन मलेसियाबाट अलग्ग भएर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको एउटा सानो देशको लोकतान्त्रिक निर्वाचन व्यवस्था उदाहरणीय छ । बेलायती उपनिवेश रहेको बेला सन् १९५४ मा स्थापना भएको द पिपुल्स एक्सन पार्टी (पाप) सन् १९५९ को ५१ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा ४३ सिट (८४.३ प्रतिशत) प्राप्त गरेको थियो । लि क्वान यु सिंगापुरको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर उनले आफ्ना ८ जना कम्युनिस्ट या प्रो—कम्युनिस्ट साथीलाई बेलायतीले राजनीतिक बन्दीबाट मुक्त नगरेसम्म शपथ ग्रहण गर्नबाट इन्कार गरेका थिए । कस्तो महान् राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारी !
उनकै नेतृत्वमा सन् १९६८ देखि १९८० सम्मको आम निर्वाचनमा बिना प्रतिपक्षको संसद् थियो । सन् १९८४ देखि अंकगणितीय रूपमा अत्यन्त नगण्य संख्यामा संसद्मा प्रतिपक्षको उपस्थिति हुन गयो । विपक्षी बिना संसद् हुनु हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरी सन् १९८४ देखि बिना निर्वाचन क्षेत्रको सांसदको योजना अघि सार्‍यो, जसको मुख्य उद्देश्य थियो, to ensure a minimum representation of opposition members in Parliament । सन् १९८८ देखि गैरदलीय विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट र अल्पसंख्यक समुदायबाट बजेट र संवैधानिक विषयमा मतदानमा भाग लिन नपाउने गरी संसद्मा बस्न मनोनीतको व्यवस्था गरिएको थियो । कस्तो उदार, जनताप्रति समर्पित, पारदर्शी, विकासवादी, इमानदार, दलका नेता, कार्यकर्ता र सरकार ! धन्य छ सिंगापुरका संसद्लाई ।
सिंगापुरको निर्वाचनमा बिपक्षी राजनीतिक दल र नागरिक नभएको होइन तर पापको लोकप्रियता र जनविश्वासको सामुन्ने अन्य दलहरू सीमान्तकृत हुन गएको छ । यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रको समग्र विकास र जनताको सुख समृद्धिमा समर्पित राजनीतिक दल नै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक दल हुन जान्छ । अर्कोतिर, पापको दिगोपन र लोकप्रियताको मुख्य कारणमध्ये युवा पिँढीको प्रवेश पनि हो । साथै, सिंगापुरका राजनीतिक नेतृत्वले शान्तिपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आर्थिक विकासमा रूपान्तर गर्न सफल भएको छ ।
दक्षिणको छिमेकी देश भारत जस्तो जीवन्त लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचनको विषयमा अध्ययन गर्दा के पाइन्छ भने भारतको निर्वाचन आयोग लोकसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको छ । यसले गर्दा संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचनको तिथिमिति निर्धारण गर्ने र पाप निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग स्वतन्न्र छ । कुनै अप्ठ्यारो पर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गरेको धेरै उदाहरणहरू छन् । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको निर्देशन यस प्रकार छः Where the enacted laws are silent or make insufficient provisions to deal with a given situation in the conduct of elections, the Election Commission has the residuary powers under the constitution to act as appropriate भने व्यवस्थाबाट निर्वाचन आयोगको हात बलियो भएको छ । त्यसैले भारतमा केही अपवादबाहेक लोकसभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ र लोकतन्त्र बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको छ । तर जनजीबिकाको सबाल अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियाः
प्रत्येक लोकतान्त्रिक देशमा फरकफरक पद्धतिका आधारमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचन विशेषज्ञहरूले १२ प्रकार रहेको बताएका छन् जसलाई तीन प्रमुख परिवारमा बाँडिएको छ । पहिलोः बहुमत प्रणाली, दोस्रोः मिश्रित प्रणाली र तेस्रोः समानुपातिक प्रणाली । यसमध्ये बहुमतीय प्रणाली अन्तरगत पहिलो हुने निर्वाचित हुने सबभन्दा पुरानो र सरल विधिका रूपमा रहेको छ । इन्टरनेसनल आइडियाको एक अध्ययन अनुसार सन् २००४ मा १९९ देशमध्ये ४७ (२३.६ प्रतिशत) ५० देशमा पहुनिहु प्रयोगमा थियो भने सूचीमा आधारित समानुपातिक ७० (३५.२ प्रतिशत) देशले अपनाएको थियो ।
बिभिन्न देशमा निर्वाचन प्रणाली एउटै भएपनि विधि र प्रक्रिया देशपिच्छे फरक रहेको पाइएको छ । तर निर्वाचन सम्पादन गर्ने प्रक्रियाका केही आधारभूत तत्वहरू छन् जसलाई सर्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाका महत्वपूर्ण तत्वहरू निम्नानुसार छन्ः
१. निर्वाचन कानुन, नियमावली, निर्देशिका जुनसुकै तरिकाले सम्पन्न गर्ने निर्वाचनको लागि पहिलो शर्त हो । कानुनको निर्माण संसद्बाट हुन्छ भने नियमावली र निर्देशिका निर्वाचन आयोगले जारी गर्दछ । नेपालमा कानुनको अभावमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन समयमा हुन सकेको थिएन । तत्कालीन निर्वाचन आयोगले २०६३ साल चैत्र २९ गते निर्णय नै गरेर सरकारलाई पत्र पठाएको थियो कि संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन नभएकाले २०६४ जेठमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन हुन सक्दैन । यस्तै, २०६९ सालमा मंसिरका लागि घोषणा गरिएको दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन कानुनको अभावमा हुन नसक्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । २०७४ सालमा नेपालको संविधान अनुसार भएको निर्वाचन सरकार र सरकार पक्षका दलहरूले निर्वाचनको खुबै वक्तव्यबाजी गरेका थिए । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको १८ दिन अगाडि मात्रै कानुन संसद्बाट पारित गरिएको थियो । दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा सदसयको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पारित गर्नमा देखिएको स्वार्थपूर्ण उदासीनताले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन समयमा हुन सकेको थिएन जसले गर्दा संघीय संसद्को परिणाम बुझाउन ढिलो भएको थियो ।
२. निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय कानुनको आधारमा निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्दछ । निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग सर्वोच्च निकाय हो । निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको संगठनात्मक स्वरूप विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा फरकफरक हुने गर्दछ । नेपालमा स्थायी प्रकृतिको ५ सदस्यीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको छ । तर निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारको दृष्टिकोणले नेपालको निर्वाचन आयोग अर्धसंवैधानिक आयोगका रूपमा रहन गएको छ र जतिबेला पनि सरकारको कार्यकारिणी अंगका रूपमा काम गर्नुपर्दछ । हुन त नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर संघीय कानुनले निर्वाचन आयोगको अधिकारलाई सीमित पारेको छ । जेहोस्, निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन आयोगको ठूलो स्थान हुन्छ र स्वतन्त्र एवं स्वच्छ निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्दछ ।
३. मतदाता नामावलीको सूची निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो । कसले र कति उमेरका नागरिकले मतदान गर्ने देशको मतदाता सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कतिपय देशमा १६ वर्ष उमेर, १९ वर्ष उमेर, या २१ वर्षको उमेर मतदाता हुनको लागि तोकिएको हुन्छ । इन्डिनेसियामा विवाह भएको उमेरलाई पनि मतदाता हुने योग्य मानिन्छ । यस्तै, कतिपय देशमा जाति समूह, धार्मिक समूह, पेशागत समूह, आपराधिक समूहको वर्गीकरण गरेर मतदान गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ र यसको आधारमा मतदाता सूची तयार गरिन्छ । नेपालमा मतदाता हुनका लागि न्युनतम १८ वर्षको उमेर कानुनले तोकेको छ । मतदाता सूची स्थायी मतदाता, अस्थायी मतदाताको रूपमा जागीरमा रहेका कर्मचारीहरूको मतदाता नामावली र वृद्धाश्रमको मतदाता नामावली, कैदी बन्दी (निर्वाचन कसूरमा सजाय भोगिरहेको बाहेक)को सूची तयार गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका साथै बिभिन्न तहका निर्वाचनको लागि मतदाता सूची छुट्टाछुट्टै तयार गर्नुपर्छ । यसरी मतदाता नामावली सूची अन्तरगत अनेक क्रियाकलापहरू छन् ।
४. दलीय सहभागिता लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि अपरिहार्य शर्त हो । संसदीय निर्वाचनबिना राजनीतिक दलको औचित्य हुँदैन । कतिपय देशमा स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुन्छ, जस्तो छिमेकी देश भारतमा । तर संसद्को निर्वाचन देशको संविधान र कानुनका आधारमा स्थापित र व्यवस्थित राजनीतिक दलको स्वच्छ सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय शासन प्रणाली’ उल्लेख गरिएको छ जुन अपरिवर्तनीय छ । सँगै, संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र राजनीतिक दल सम्बन्धी संघीय कानुन पनि छ जसका आधारमा राजनीतिक दल स्वयं र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन गर्दछ ।
५. स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बिश्वसनीय निर्वाचनको प्राण हो । निर्वाचनको हरेक कार्य स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनैपर्छ । जस्तो खेलको मैदानमा कुनै खेलाडीले खेलको नियम उल्लंघन गरेमा अम्पायरले उसलाई खेलको मैदानबाट बाहिर गर्छ । त्यस्तै, निर्वाचन अबधिमा निर्वाचनमा सहभागी हुने कुनै राजनीतिक दल या उम्मेदबारले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्छ भने ऊ सजायको भागी हुन्छ ।
६. मतदान केन्द्र एउटा त्यस्तो सार्वजनिक ठाउँ हो जहाँ अपांग, बुढाबुढी, अशक्त लगायत सबै प्रकारका मतदाताहरू तोकिएको समय र स्थानमा आआफ्ना मतको प्रयोग गर्न जान्छन् । मतदान केन्द्र सबैको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ । मतदान केन्द्र खासगरी स्कुल, कलेज, तालिम केन्द्रमा हुने गर्छ । मतदाताको पहुँचको दृष्टिकोणले कतिपय मतदान केन्द्र खुल्ला चउरमा निर्माण गरिन्छ भने मठ, मन्दिर, मस्जिदलाई पनि मतदान केन्द्रका लागि प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा स्कूल, क्याम्पस र कतिपय ठाउँमा सरकारी भवन, सामूदायिक भवन र खुल्ला चउर पनि मतदान केन्द्रको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिन्छ निर्वाचन आयोगले । मतदान केन्द्रको निर्माण र व्यवस्थापन एउटा जटिल प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्दछ ।
७. निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन सबभन्दा कठिन कार्य हो । जुन देशमा निर्वाचन सामग्री स्वदेशमा उपलब्ध हुँदैन, त्यो देशको लागि निर्वाचन सामग्रीको जोहो गर्नु झन् चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ । यस अन्तरगत मतपत्रको व्यवस्थापनदेखि सियो धागोसम्मको आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत दर्जनांै क्रियाकलाप र प्रक्रिया पर्दछन् ।
८. मतदाता शिक्षा अन्तर्गत पनि अनेक प्रक्रिय पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै देशमा मतदाता शिक्षाको विषयवस्तु एकैनाशको हुँदैन । तर मूलभूत रूपमा मतदानको कार्यक्रम बारे, मतदान हुने दिन र स्थानबारे आम मतदातालाई सुसूचित गराउनै पर्छ । नेपालमा मतदाता शिक्षाका लागि सयौं विधि र प्रक्रिया अपनाउनुको साथै प्रत्येक मतदान स्थलमा मतदाता शिक्षा स्वयंसेविकाको बहाली गरिन्छ ।
९. सबै मतदाताको मतको समान मूल्य अर्थात् वन म्यान, वन भोट, वन भोट, वन भ्यालुको सिद्धान्तका आधारमा कुनै पनि मतदाता मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । मतदानका लागि सबै मतदाताको पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय कमजोरीले कुनै पनि शारीरिक अपांगता भएको र भौगोलिक विकटतामा बसोबास गरेका मतदाता मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन ।
निर्वाचनका यी आधारभूत मान्यता सबै प्रकार र तहका निर्वाचनमा लागू हुन्छ । निर्वाचनका उपरोक्त तत्वहरू अन्तर्गत अनेकौं क्रियाकलाप हुन्छन् । जस्तोः मतपत्र अन्तर्गत मतपत्रको डिजाइन, कागज, मसी, छपाइ गर्न कारखाना, जनशक्ति, गोदाम, प्याकिङ, ढुवानी, सुरक्षा आदि क्रियाकलाप गरी मतपत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मतदाताको अन्तिम सूची तयार गर्न गाउँगाउँबाट मतदाता संकलन, जिल्लामा र केन्द्रमा प्रशोधन, छपाइ, प्याकिङ आदि क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अपवादमा दक्षिण अफ्रिकाको १९९४ मा भएको निर्वाचनमा मतदाता सूची थिएन । त्यो विशेष राजनीतिक अवस्थामा गरिएको विशेष निर्वाचन थियो । त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । त्यस्तै, नेपालको २०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाता सूची तयार गर्दा वालिग मताधिकारको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा पूर्णतः पालन गर्न सकिएको देखिएन ।
निर्वाचन प्रणालीभन्दा प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रियाकलाप हो । यसलाई इन्पुटका आधारमा निश्चित कार्यद्वारा तोकिएको उपलब्धि प्राप्त गर्ने विधिको रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । प्रणाली सैद्धान्तिक हुन्छ भने प्रक्रिया व्यावहारिक र क्रियात्मक हुन्छ । प्रक्रिया परिणाममुखी हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शिताले निर्वाचनप्रति आम जनताको विश्वास बढाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचनले मान्यता प्राप्त गर्छ । तसर्थ निर्वाचन प्रणालीभित्रको कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

निर्वाचन खर्चः
नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालीबारे बिभिन्न बिद्वान्हरू, विषय बिशेषज्ञहरू, विधि निर्माताहरू, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू लगायत आम जनता समेतले नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमाथि धेरै खर्चिलो भयो, यसले भ्रष्टाचार बढायो आदि प्रश्न उठाइरहेका छन् । बढ्दो खर्च र भ्रष्टाचार के निर्वाचन प्रणालीका कारण भएको छ ? बहुदलीय व्यवस्थामा अपनाएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढेको थिएन ? त्यो निर्वाचन प्रणाली त्यतिबेलाको आर्थिक दृष्टिकोणले महँगो थिएन ? निर्वाचनलाई खर्चिलो कसले बनाएको छ भने मुख्य प्रश्न हो । यो कसरी खर्चिलो हुन गएको छ ? यदि यो निर्वाचन प्रणाली पनि अत्यधिक महँगो भयो भने अब कुन प्रणालीमा जाने ? यसमा निर्वाचन प्रणालीको दोष कदापि छैन । दोष त विधि र प्रक्रियाको छ र व्यवस्थापन गर्ने निकायको छ ।
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा आबधिक निर्वाचन एउटा नियमित प्रक्रिया हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक निर्वाचन खर्चिलो नै हुने गरेको छ । तर खर्च धेरै भयो भनेर निर्वाचन नै नगराउने होइन । यसको विकल्पमा जान सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई सजीव, सक्रिय र गतिशील राख्न आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य छ । नागरिक अधिकार लोकतन्त्रमै सुनिश्चित हुन्छ र अधिकार खर्चिलो भयो भन्न मिल्दैन । यसको तात्पर्य निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाउने भने होइन । निर्वाचन खर्च नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाले निश्चित सीमाभित्र राख्नु पर्छ । निर्वाचन खर्च निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि यसको विधि र प्रक्रियामाथि निर्भर गर्छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रणालीभन्दा निर्वाचनको प्रक्रिया महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले निर्वाचनका प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार छ । यी तीन तहको प्रतिनिधि छनौटका लागि निर्वाचन प्रणाली एकै प्रकारको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने (First Past the Post) को आधारमा गरिन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस प्रणालीको आधारमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने दुबै प्रणालीको आधारमा गरिन्छ ।
२०७४ सालमा यही प्रणालीको आधारमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकै साथ सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन अवधिमा र निर्वाचनपश्चात् विभिन्न सरोकारवालाहरूले निर्वाचन प्रणाली धैरै खर्चिलो भयो यसमा सुधार या परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्को स्वर निकाल्न थालेका थिए । तर वास्तविकता के छ भने प्रणाली होइन प्रक्रियामा, नीति र नियतमा सुधारको खाँचो छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल सहमत भएमा देहायको निर्वाचन प्रक्रियाका विभिन्न विकल्पहरूको प्रयोगले झण्डै ५० प्रतिशतले खर्च घटाउँछ ।
नागरिकताका आधारमा मतदाता नामावली संकलन गरिन्छ भने मतदान गर्न मतदाता परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्ने मतदाता नामावली ऐन, २०७३ दफा २७ को व्यवस्थाले करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र सबभन्दा बढी आधिकारिक नागरिक प्रमाणपत्र हो । यसैका आधारमा ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट समेत बनाइन्छ । साथै, मतदान गर्ने बेला मतदाता परिचयपत्र नभएकोमा नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न सक्ने निर्देशन निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने गरेको छ । त्यसैले नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरियो भने मतदाता परिचय पत्र व्यवस्थापनमा गरिने ठूलो साधन स्रोतको बचत हुन जान्छ ।
निर्वाचन खर्चको मितव्ययिताका लागि आवधिक निर्वाचनको मिति कानुनमा राख्नुपर्छ । यसबाट निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन Procurement Act का आधारमा गर्न प्रशस्त समय हुन्छ । निर्वाचनका प्राथमिक सरोकारवाला नेपाल सरकार र राजनीतिक दल समेतलाई निर्वाचनको कार्यक्रमबारे पूर्व जानकारी र सो अनुसार नेपाल सरकारले सुरक्षा लगायतको व्यवस्था र राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारको अभियान, उम्मेदवारी व्यवस्थापन आदि गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधनको आवश्यकता छ । यसले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको अभ्यासलाई कमजोर पारेको छ र आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा निर्वाचन खर्चको बजेट बढाउँछ । यसका साथै, पर्यबेक्षक संस्थाहरू र सञ्चार जगत्ले पनि आआफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चका लागि आन्तरिक स्रोतको पूर्वव्यवस्था गर्छ ।
मतदाता नामावली संकलन अनलाइन रजिस्ट्रेसनबाट गर्न सकियो भने अहिलेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा गरिने निरन्तर मतदाता नामावली संकलनको अत्यन्त खर्चिलो व्यवस्था समाप्त हुन जान्छ । साथै, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संकलन कार्य स्थगित हुँदा नाम दर्ता गराउन नसकेको गुनासो पनि हट्न जान्छ । आजको प्रविधि युगमा यस्तो खर्चिलो संकलन प्रणालीमा सुधार गर्नु आबश्यक छ । अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्रक्रियाबाट जुनसुकै नेपाली नागरिकले जहाँसुकैबाट निश्चित कानुनी प्रावधान पूरा गरी नाम दर्ता गराउन सक्छ ।
अर्को तरिकामा प्रत्येक जिल्लामा वितरण गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता सूची तयार गर्न सकिन्छ । धेरैजसो देशहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदाता सूची तयार गरिन्छ । यसको आधारमा पनि मतदाता नामावली सूची तयार गरेमा न्यूनतम खर्च हुन जान्छ । त्यस्तै, नेपालमा स्थानिय सरकार धेरै अधिकार सम्पन्न छ । स्थानीय तहलाई मतदाता संकलन र अद्यावधिक गर्ने कानुनी अधिकार दिइयो भने खर्च पनि कम हुन जान्छ र मतदाता संकलन सम्बन्धी विवाद पनि उठ्दैन ।
मतदाता शिक्षा पनि ज्यादै भड्किलो (pomp and Show) हुन गएको छ र ज्यादै खर्चिलो पनि । यसमा व्यापक कटौतीको आवश्यकता छ । मतदाता शिक्षाका विभिन्न क्रियाकलाप जस्तैः अडियोभिडियो म्यासेज, सडक नाटक, दोहोरी गीत, बुकलेट्स, पोस्टर, फ्लीप चार्ट, क्यालेन्डर, लिफलेट, पम्पलेट बिल बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, टि—शर्ट, क्याप, हाफ ज्याकेट लगायत अनेक झिनामसिना क्रियाकलापलाई हटाउनु पर्छ । यस्तै, सोसियल मिडियाको कार्यक्रम छोट्याउनु पर्छ । रेडियो एफएम र टीभीको कार्यक्रमलाई दिइने खर्च घटाउनु पर्छ ।
प्रत्येक मतदान स्थलमा खटाइने मतदाता शिक्षा स्वयंसेविकालाई बढी जिम्मेवार बनाएर प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु पर्छ । यस्तै, राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरू मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाइरहेका हुन्छन् । तिनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरी प्रोत्साहित गर्नु वेश हुन्छ । विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि मतदाता शिक्षाको काम गरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरूको निरीक्षण र अनुगमन गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्नु बेश हुन्छ । यी विविध तरिकाहरूबाट मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी र मितव्ययी पनि बनाउन सकिन्छ ।
निर्वाचन खर्चमा कटौती गर्न एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो, मतदान केन्द्रमै मतगणनाको कानुनी व्यवस्था गर्नु । यसबाट ढुवानी खर्च, जनशक्ति खर्च, सुरक्षा खर्च, मतगणनास्थल निर्माण खर्च, मसलन्द खर्च लगायतका खर्च कम हुन जान्छ । मतपेटिका ढुवानीको जोखिम रहँदैन । साथै मतगणनाको परिणाम पनि छिट्टै प्राप्त हुन्छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले नेपालको मतगणना सम्बन्धी कानुन र नियमावली निर्देशिकामा संशोधन र परिवर्तन गरी मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दल सहमत हुनु आवश्यक छ ।
सुरक्षामा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गर्दछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका लागि गरिएको खर्च निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चभन्दा तीन गुणा बढी हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीले त प्रत्येक आम निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गर्दछ । सुरक्षाकर्मीको घेरामा मतदान हुने र मतगणना हुने कस्तो विडम्बना ! विभिन्न देशमा मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको नगन्य उपस्थिति हुन्छ । मतदाता नै सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा हुन्छन् । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति सांकेतिक रूपमा भए पनि चेन अफ कमान्ड बलियो हुन्छ । तर नेपालको निर्वाचन पूर्णरूपेण सुरक्षाकर्मीमा आधारित छ । यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरू एवं स्थानीय मतदाताहरूको सहयोगमा मतदान केन्द्रको र मतगणना केन्द्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकिएमा अर्बौं रूपैयाँको बचत हुन जान्छ । अर्थात् नागरिकमा आधारित सुरक्षा दृष्टिकोणमा जानुपर्छ । यसबाट भारी मात्रामा खर्चमा कटौती हुनुको साथै आम मतदाताले निर्वाचनको स्वामित्व ग्रहण गर्दछ जुन विश्वसनीय निर्वाचनको प्रमुख शर्त हो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू भत्ता खान पाइन्छ भनेर धेरै खुशी हुन्छन् । सचिवालयमा भत्ता खुवाउने छलफल शुरू हुन्छ । २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा कर कट्टा गरी तलबको खुद ६० प्रतिशत भत्ता तोकिएको थियो भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा १२१ प्रतिशत भत्ताको साथै खाजा भत्ता दिने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो । यही प्रवृत्तिलाई २०७४ सालको निर्वाचनमा अनुकरण गरिएको थियो । निर्वाचन अवधिमा तलबका अतिरिक्त दोहाृरो तेहरो भत्ता खाने र खुवाउने प्रबृतिलाई रोक्न सके खर्च स्वतः कम हुन जान्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय जसरी पनि जति खर्च भए पनि स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन गराउन चाहन्छ । खर्च नियन्त्रणगरेर निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्नु पनि हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन अवधिमा सबै तहका सबै पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवन बिमा गरिन्छ, जसको करोडौं रूपैयाँ प्रिमियम तिर्नु पर्दछ । ज्यान जोखिमका घटनाहरू बिरलै हुन्छ । यस सम्बन्धमा कर्मचारीको भवितव्यका लागि खर्च ब्यहोर्ने कानुनी अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने व्यवस्था भएमा र गरिएमा ठूलो मात्रमा बचत हुन जान्छ ।
निर्वाचन आयोगमा स्थायी प्रकृतिको कर्मचारीको कोर टिम हुँदैन । कर्मचारीको सरूवा भएर जाने र आउने क्रम चलिरहन्छ जसले गर्दा अनुभवमा ग्याप देखिन्छ । त्यसैले, निर्वाचन अवधिमा विभिन्न क्षमताका थप कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । तर निर्वाचन मिति घोषणा हुने बित्तिकै भत्ताको आकर्षणले आयोगमा काजमा आउन र ल्याउन पैरबी र सोर्स फोर्स शुरू हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थप भार सृजना गर्छ । अतः निर्वाचन आयोगले यसमा कडाई गर्नैपर्छ मितव्ययिताका लागि । निर्वाचनमा कुल खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत खर्च भत्ता र यातायातमा हुन जान्छ ।
खर्च कम गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकता छ । आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित भएपछि निर्वाचन आयोगमा ५ जना पदाधिकारी अल्परोजगार या बेरोजगारको अवस्थामा रहेका हुन्छन् । यसका लागि या त ३ जना पूर्णकालीन पदाधिकारीको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ या एक जना पूर्णकालीन आयुक्त राखेर निर्वाचन अबधिमा ३ या ४ जना पदाधिकारीको अल्पकालीन व्यवस्था गर्न सके निर्वाचन आयोगको नियमित खर्चमा भारी कटौती हुन जान्छ । यसका साथै नेपालको जनसंख्या र भूगोलको दृष्टिकोणले जिल्ला र प्रदेश स्तरीय निर्वाचन कार्यालयको संरचनामा परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
निर्वाचनको तेस्रो महत्वपूर्ण सरोकारबाला पक्ष हुन्। राजनीतिक दल र उम्मेदवार । निर्वाचन धेरै खर्चिलो भयो, कसरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, पैसा नहुने योग्य र सक्षम ब्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भएको छ, लाखको कुरै छैन, करोड खर्च गर्नुपर्छ आदि । यस्ता गुनासाहरू निर्वाचन आयोगमा बस्दा धेरै सुनेको थिएँ । यसको नियन्त्रण गर्ने विषय ज्यादै कठिन रहेको छ । केही ठाउँमा नगद नोट ढुवानी गर्दा र मतदातामा बाँडिदा समातिएको हुन्छ । तर निर्वाचन प्रचार प्रसारको बृहत्तर क्षेत्रमा मत व्यापार ९ख्यतभ त्चबमष्लन० लाई रोक्न या नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । सबै उम्मेदवारको साथमा सधैं हिंड्न सकिँदैन ।
मनी, मसल र म्यानिपुलेसन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको विकृति हो । यो विकृतिको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय या पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ । यस प्रणालीमा निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च र राजनीतिक दलको खर्च कम हुन जान्छ । खर्च कम हुन जाने कारणहरू जस्तैः मतपत्रको संख्या कम हुनु, मतपत्रको आकार छोटो हुनु, मतदान सामग्री कम हुनु, मतदान केन्द्रको निर्माण खर्च कम हुनु, मतदाता शिक्षा सहज र सरल हुनु, ढुवानी खर्च कम हुनु, सुरक्षा चुनौती कम हुनु, जनशक्तिको संख्या कम हुनु आदि । यस्तै, दलहरूलाई पनि प्रचारप्रसारको खर्चमा भारी कटौती हुन जान्छ । यसले गर्दा दलमा स्थायित्व र दिगोपन हुन जान्छ । दलमा असामयिक विभाजनको विकृति हट्न जान्छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलले विभिन्न तहका निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीप्रति समर्पित, इमान्दार, जनमुखी, दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने, असल चरित्र जस्ता गुण भएकालाई चयन गर्नु पर्दछ । उम्मेदवारीमै लखपति, करोडपति, अर्बपति, ठूलठूला ठेकेदार, उद्योगपति, व्यवसायीको छनौटले निर्वाचनमा विसंगति र विकृति जन्माउँछ र निर्वाचनलाई महँगो बनाउँछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदबार छनौट प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
उम्मेदवारहरूले खर्च धेरै भयो भन्छन् । तर खर्चको स्रोत के हो भन्न चाहँदैनन् । उम्मेदवार व्यक्ति होस् या राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गरिने खर्चमा नियन्त्रण र पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकको माध्यमले खर्च गर्दा त्यसको स्रोत समेत थाहा पाउन सकिने भएकोले अनुचित स्रोतबाट प्राप्त आय र गरिने खर्च स्वतः नियन्त्रित हुन जान्छ । यसको अनुगमन गर्न पनि सरल हुन्छ । साथै, लोकतन्त्र राजनीतिक दलबिना जीवित रहन नसक्ने भएकाले दललाई राज्य कोषबाट निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक वित्तको जनस्तरबाट माग पनि भैरहेको छ । राजनीतिक दलहरू राज्यले निर्वाचन खर्च दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर केही राजनीतिक दलहरू यसको विपक्षमा छन् ।
निर्वाचन कर्च कम गर्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन । नेपालको संसदीय शासकीय स्वरूप वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीका आधारमा सञ्चालित छ जो ज्यादै खर्चिलो र यसको प्रयोग सफल देखिएको छैन । पहिलो संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन ताकादेखि नै जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको बारेमा बहस हुँदै आएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राष्ट्रपति शासन प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा नै रहेको छ । समाजवादी जनता पार्टी पनि यस प्रणालीप्रति सकारात्मक देखिएको छ ।
संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद्को गठनले निर्वाचनलाई महंगो बनाएको छ । जसरी जे गरेर पनि जित्ने (Anyhow Principle) र मन्त्रीको अवसर प्राप्त गरी खर्चको शोधभर्ना गर्ने, मन्त्री हुन नपाएमा ठूलठूला ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने उम्मेदवारीदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको मत खरिदको खर्च सो ठेक्कापट्टाबाट असूल गर्ने अलोकतान्त्रिक गैरसंसदीय कार्यलाई निस्तेज पार्न निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री र विभिन्न विषय विशेषज्ञ वा विज्ञहरूको समूहबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने शासकीय प्रणाली अपनाउन सकेमा दल या उम्मेदबारले गर्ने खर्च स्वतः ज्यामितीय रूपले कैयौं गुना कम हुन जान्छ ।
निर्वाचन खर्चमा कटौती गर्न वन ब्यालेट, मेनी इलेक्सन्सको सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा राष्ट्रपति, सांसद, सिनेटर र क्षेत्र र जिल्ला स्तरको पदाधिकारी समेतको निर्वाचन एउटै मतपत्रबाट हुन्छ । नेपालमा यो प्रणाली लागू गर्नका लागि विभिन्न तह र तप्काबाट समयसमयमा कुरा उठिरहेका छन् । तर यसप्रति गम्भीरता कसैले देखाउन सकेको छैन ।
यसको साथै सांसदलाई आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि दिइने करोडौं रूपैयाँको सुविधाको पनि अन्त गर्नुपर्छ । यसले मतदातालाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ भने अर्काेतिर कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई बढाइरहेको हुन्छ । नेता र कार्यकर्ता जनमुखी हुनुभन्दा मुद्रामुखी र निर्वाचनमुखी हुन्छ । अतः सांसदलाई विधायक भनिएकोले विधायक भएर नै बस्नु नै जनता र राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।
निर्वाचनको मितव्ययिता, इमान्दारिता, स्वच्छता र पारदर्शिताक लागि चुनावी सरकारको व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हो । यसको अभ्यास दोस्रो संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन, २०७० मा नेपालमा सफल देखिएको हुनाले यसको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन सके दलीय सरकारले निर्वाचन अवधिमा गर्ने आचारसंहिताको उल्लंघन समाप्त हुन जान्छ र निर्वाचनको खर्चसँगै विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ ।

निष्कर्षः
वास्तवमा, लोकतन्त्रको आधारशिला आवधिक निर्वाचन नै हो भने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । तर निर्वाचन खर्च धान्ने कसरी यो आजको बहसको प्रमुख विषय सर्वत्र हुन गएको छ । लोकतन्त्र स्थायित्व हुन नसकेको देशमा निर्वाचन खर्च अत्यधिक मात्रामा बढ्न गएको छ र देशको अर्थव्यवस्थाले थेग्न नसक्ने भएको छ । गरिबी र बेरोजगारीले रोगग्रस्त भएको अर्थव्यवस्थाको समाधानको समस्या एकातिर छ भने बढ्दै गइरहेको निर्वाचन खर्च कसरी कम गर्ने ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । अतः निर्वाचनको प्रणाली र सो अन्तर्गतको प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्ने बेला नै विधि निर्माताहरू, सरकार, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र राजनीतिक दल गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्छ । राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्र राजनीतिक विषय मात्र होइन, यो देश र जनताको सुख, समृद्धि र शान्तिसित सम्बन्धित राजनीतिक व्यवस्था हो ।

डा. यादव पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।