वास्तवमा बितेका ५ वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन नै भएन । एकातिर, संघीयतालाई यसले धान्न सक्नेभन्दा बढी आलोचना गरियो । अर्कोतिर, राज्यको केन्द्रिकृत ढाँचालाई सही अर्थमा संघीयकरण गरिएन । प्रादेशिक सरकार संघीय सरकारको लाचार छायाजस्तो मात्र देखियो । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जुन प्रकारले प्रदेश सरकारमा देखिनुपर्थ्र्यो, त्यस्तो देखिएन । जिल्ला तहलाई सामान्य समन्वयात्मक भूमिकामा राखिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको तहमा प्रदेशभन्दा पनि बलियो संरचनाजस्तो भूमिकामा राखियो । यस्तो प्रकारको संघीयताले प्रदेशको भूमिकालाई खुम्चायो ।
स्थानीय तह र संघीय तहको अभ्यास नेपालले गरेको पुरानै अभ्यास हो । तर प्रदेशको संरचना हाम्रा लागि नयाँ संरचना थियो । यसको अधिकारलाई खुम्चाउने बित्तिकै यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने कुरै हुँदैनथ्यो । र, भएन पनि । ७ वटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा एउटै दलको सरकार बन्ने परिस्थितिले गर्दा पनि प्रदेश सरकार आफ्नै दलको संघीय सरकारको केन्द्रिकृत निर्देशनमा साँघुरिनु पर्यो । अर्कोतिर, मधेस प्रदेशले मात्र संघीयताको अधिकारलाई एक्लै धानेजस्तो देखियो, किनकि त्यहाँ मात्र फरक दलको सरकार बनेको थियो । त्यसकारण संघीयताले अझै पनि राम्रोसँग काम गर्ने अधिकार पाएको छैन । केन्द्रिकृत व्यवस्थाभन्दा संघीयकरणले कैयौं समस्याहरूको बाबजुद अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो ।
स्थानीय र प्रादेशिक तहका जनप्रतिनिधिहरू पक्कै पनि सुविधाभोगी भएका छन् । स्थानीय तहमा जति प्रदेश तहमा भने सुविधाभोगी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम छ । किनकि प्रदेश तहमा साधन र स्रोतको कमी छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप अहिलेसम्म पनि संघीय तह र स्थानीय तहसँग कुन कुन स्रोतमा प्रदेशको एकल अधिकार रहने तथा कुन कुन स्रोतमा प्रदेशले साझेदारी अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा विस्तृत रूपले स्रोतको बाँडफाँड भएको छैन । तर स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि त्यसको संरचना ठूलो भएको र अधिकार पनि बढेकोले त्यहाँ स्रोत र साधन बढी छ । त्यसैले भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । तर प्रदेश तहमा त्यति भ्रष्टाचार बढेको होइन, बरू असन्तुष्टि बढेको भने पक्कै हो ।
प्रदेशको नामकरण र राजधानी तय गर्ने विषयमा प्रदेशहरू लामो समय अलमलिएका पक्कै हुन् । त्यसो हुनु पनि स्वाभाविकै हो । किनभने संघीयकरणको अन्तरवस्तुमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा धेरै फराकिलो मतभेद थियो । जसले गर्दा प्रदेशको नामकरण पनि संघीयताको मुल आधारलाई मान्नुपर्ने अडान राख्नु अर्घेल्याइँ होइन । ऐतिहासिक निरन्तरता अनुसार नामकरण गर्ने वा संघमा रहेका बहुजातीय, बहुभाषीय र क्षेत्रीयतालाई झल्काउने नामकरण गर्ने भन्ने विषय मात्र प्राविधिक कुरा थिएन । त्यसको एउटा लामो सैद्धान्तिक आधार पनि थियो । तर जे जस्तो भए पनि नामकरण करिब करिब टुंगिएको छ । राजधानीको विषय भने नितान्त प्रशासनिक सुगमताको आधारमा हुनुपर्छ । आआफ्नो पायक हेर्ने सम्बन्धित प्रदेशका पहुँचवाला नेताहरूले यसलाई बढी गिजोल्न खोजेको देखिन्छ ।
वास्तवमा नेपालमा संघीयता भन्नु नै प्रादेशिक संरचना हो । यसलाई संघीय तहबाट आवश्यक सहयोग नै नगरीकन यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु गलत हुन्छ । स्थानीय र संघीय तहलाई समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने नै प्रदेशले हो । यसलाई पहिले आफ्नो भूमिका प्रदान गर्नुपर्यो । प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने वेला भएको छैन ।
स्थानीय र प्रादेशिक तहका धेरै समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् । तर पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा रहेका एकल अधिकारको बाँडबाँडमा कैयौं विवाद देखिएका छन् । र, साझेदारी अधिकारका कुराहरूमा पनि मतभेद र विवादहरू छन् । यस्ता विवाद लामो समयसम्म रहिरहन्छन् । तर मुख्य समस्या प्रदेश तहमा नीति निर्माणको छ भने स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको । अब स्थानीय तह नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख केन्द बनेको हुनाले राजनीतिबाट मुक्त नभइकन त्यसले स्वतन्त्र भएर सेवा प्रवाह गर्न सक्तैन । त्यसैले धेरै सभ्य र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नभएर स्वतन्त्र रूपमा गरिन्छ ।
जहाँसम्म करको कुरा छ, प्रादेशिक संरचनामा गएपछि सरकार चलाउनको लागि कर त उठाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले कर उठाउने तर करको सदुपयोग विकास निर्माण तथा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा भन्दा भ्रष्टाचारमा प्रयोग भइरहेको गुनासो नागरिकमा छ । नागरिक असंतोषको यो पक्षलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूको आम्दानी बढ्यो भने मात्र करप्रतिको गुनासो रोकिने हो । त्यसकारण कर तिर्नका लागि नागरिकलाई रोजगारी र आम्दानीको बाटो पनि सँगसँगै बन्नुपर्छ । संघीयता लगायत कुनै पनि कुराको शतप्रतिशत सफलता भन्ने हुँदैन, मात्र तुलनात्मक सफलताको कुरा हो ।
तीनै तहको आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको स्थिति यसै भन्न सकिने विषय होइन । कुनै दललाई निर्वाचन भन्दा अगाडि नै कुनै अमुक दल विजयी हुन्छ र अर्को कुनै दलको पराजय हुन्छ भन्ने जस्ता आधारहीन अड्कलबाजीका कुरा गर्नु त्यति उपयुक्त कुरा होइन । तैपनि नेपालमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखेपछि जम्मा ५ वटा दलहरूले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरेका छन् । त्यसमा पनि गत निर्वाचनको समयमा दुइटा पार्टीको पहिचान मूलतः क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा बढी थियो । त्यसकारण जम्मा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र देशव्यापी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उपस्थित छन् । आगामी निर्वाचनमा पनि यिनै दल नै ठूला दलको रूपमा आउने हुन् ।
वामपन्थीको बृहत् एकताको कारणले गर्दा गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस वामपन्थी दलको तुलनामा निकै कमजोर भएको थियो । लोकप्रिय मतको हिसाबले कमजोर नभए पनि कांग्रेसका धेरै उमेदवारले निर्वाचनमा जित्न सकेनन् । तर अहिले एकीकृत वामपन्थी दल ३ समूहमा विभाजित भएको छ । त्यसैले कांग्रेसको स्थिति पहिलेको भन्दा बलियो बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा संघीय संसदको झण्डै २ तिहाइ र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाएको तात्कालीन नेकपा विभाजित भए तापनि अहिले संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीनिक दल नेकपा एमाले हो । आगामी निर्वाचनमा पनि एमाले स्थिति दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य दलको स्थितिमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा खासै उल्लेख्य भिन्नता आउलाजस्तो लाग्दैन । यो अवधिमा ससाना दलहरूको पनि खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएन । उनीहरू झनै कमजोर बनेर गए ।
सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गर्ने भनिएता पनि केही अपवाद पालिकाहरूमा तालमेल गर्नेबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले काम गर्दैन । त्यसैले जेजस्तो गठबन्धन भए तापनि प्रदेश र संघीय तहमा मात्र हुने हो । यस हिसाबले अहिले सरकार बनाएको गठबन्धन नै आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने अधिक सम्भावना छ । त्यसबाहेक स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक परिस्थितिमा असाधारण परिवर्तन आयो भने प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा वाम तालमेल पनि बन्न सक्छ । तर यो अनुमानको कुरा मात्र हो । यस्ता प्रकारका तालमेलले दलको निर्णयक शक्तिलाई धेरै फरक पार्ने होइन, सानो केही संख्या मात्र बढ्ने हो । त्यसकारण गठबन्धन भने पनि केही शीर्ष नेताहरूको विजयलाई सुनिश्चित गर्ने खालका चुनावी तालमेलले परिणामलाई खासै फरक पार्दैन ।
निर्वाचन खर्चिलो, भड्किलो र उत्ताउलो हुँदै गइरहेको छ । लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिको विकासका लागि संसदीय निर्वाचन संसारभरि नै टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । अझ हाम्राजस्ता लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नभइसकेका विकासोन्मुख र पछौटे राजनीतिक चेतना भएका मुलुकमा समस्या अझ विकराल छ । हामीले निर्वाचन पद्धतिमा व्यापक सुधारका लागि समानुपातिक र समावेशी पद्धतिलाई संविधानको अभिन्न अंग बनाएका छौं । राष्ट्रिय राजनीतिक दल बन्नको लागि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको पनि व्यवस्था गरेका छौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई अनुशासित, मर्यादित र शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्नको लागि आचार संहिता निर्माण गर्ने र अनुगमन पनि गर्छ । तैपनि निर्वाचन स्वस्थ र मर्यादित हुन सकिरहेको छैन ।
यसमा सुधार ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्कार नै बलियो हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने जतिसुकै राम्रो र जस्तोसुकै उन्नत निर्वाचन प्रणाली बनाए पनि त्यसले राम्रो काम गर्न सक्तैन । तर पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, नेपालजस्तो लोकतन्त्रलाई अत्यन्त औपचारिक अर्थमा ग्रहण गर्ने मुलुकमा दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा पहिले पार्टीभित्र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र उमेदवार चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दोस्रो, आफूलाई कुनै पनि उमेदवार मन परेन भने ‘भोट नहाल्ने अधिकार’को व्यवस्था गरिनुपर्छ । तेस्रो, आफूले चुनेको उम्मेदवारले यदि आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप काम गरेन वा दल बदलेर आफ्ना मतदाता नागरिकको अपेक्षा प्रतिकूल काम गर्यो भने ‘फिर्ता बोलाउन पाउने’ अधिकारको पनि व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
खनाल राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
