निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । हाम्रो अगाडि एकातिर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर २०७९ सालभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी संविधान तथा कानुनको व्यवस्थालाई सकारात्मक व्याख्या गर्दै आयोगले इतिहासमै पहिलोपटक निर्वाचन हुने दिनभन्दा एक दिन अघि अर्थात् २०७९ वैशाख २९ गते १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका मतदातालाई मतदानको अधिकार दिई निर्वाचन सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ ।
विशेषतः निर्वाचनमा युवा वर्गको आकर्षण वृद्धि गर्न र निर्वाचनमा कोही पनि छुट्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न प्रारम्भ गरिएका सुधारका यस्ता कार्यहरूलाई आयोगले आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिने छ । त्यसैले निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका सम्बन्धमा सबै क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दैै यस निर्वाचनमा सबै सरोकारवाला एवं आम मतदाताको स्वतःस्फूर्त, सक्रिय एवम् उत्साहजनक सहभागिताको निम्ति आवश्यक वातावरण बनाउन सदा झैं सबैको सक्रियताको अपेक्षा गर्दछु ।
निर्वाचन प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला हो । आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई निर्वाचनले नै वैधता र सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसैले विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले निर्वाचनलाई जनइच्छा प्रकट गर्ने वा जनअभिमत मापन गर्ने सर्वस्वीकार्य विधिको रूपमा ग्रहण गरेका छन् । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, बालिग मताधिकार, परिस्कृत मतदाता नामावली एवं गोप्य र स्वच्छ मतदान प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिन निर्वाचनको समग्र पक्षलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । यसबाट आयोगलाई निष्पक्षता, सक्षमता, जवाफदेहिता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको जगमा उभिएर सर्वस्वीकार्र्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आधार तयार भएको छ ।
आयोगले निर्वाचन वालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई जनतालाई सशक्त तुल्याउने लोकतन्त्रको मेरूदण्ड पनि हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ । निर्वाचन जति खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान्छ, त्यति नै आस्था, विचार र सिद्धान्त पराजित बन्न सक्ने खतरा बढ्न थाल्छ । विगतमा सम्पन्न निर्वाचनसम्बन्धी तथ्य र अनुभवका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये आचार संहिताको कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।
विसं २०७४ सालको निर्वाचनपछि आयोगले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको समीक्षा बैठक, केन्द्रीय स्तरमा संचालन गरेको उच्चस्तरीय कार्यशाला तथा पर्यवेक्षकको प्रतिवेदनले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र तडकभडक मुक्त बनाउनका लागि आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी एकीकृत निर्वाचन आचार संहिता जारी गरिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता एउटा नैतिक बन्धनको संहिताको रूपमा रहेको कानुनी दस्तावेज भएकाले यसको पालना सम्बन्धित सरोकारवालाले गर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । निर्वाचन सरोकारवाला सबैको पालनाका लागि स्वीकार गरिएको नैतिक नियम आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि केही कानुनी संरचनागत सीमितता समेत रहेका छन् । तथापि यसको प्रयोग कानुनभन्दा माथि हुने हुँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू लगायत अन्य सबै सरोकारवालाहरूले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ ।
आचार संहिताको अनुगमन र उल्लंघनका विषयमा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोग गरी कहीं कतैबाट आचार संहिता उल्लंघन भएको पाइएमा आचार संहिता उल्लंघनको प्रकृति र स्वरूप हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानुनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने, उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय र सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आचार संहिताको अनुगमनलाई आयोगले प्राथमिकताको विषय बनाएको छ । यसको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न संरचनाहरू क्रियाशील रहने छन् ।
विगत वर्षहरूमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा अनलाइन प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषण गरेको निर्वाचन सामग्रीप्रति जिम्मेवार बनाई त्यसको दुरूपयोग र त्यसबाट हुने साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षप रोक्ने विषय निकै पेचिलो बन्ने महसुस गरिएको छ । त्यसैगरी सूचना तथा सचार प्रविधिले सिर्जना गरेका अवसरहरूको सदुपयोग गरी मतदाता शिक्षालाई नागरिक समक्ष पुर्याउने अवसरको सदुपयोग गर्दै आम संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अुनमानित र आचार संहिता विपरीत सूचना तथा जानकारीको सम्प्रेषण तथा सम्भावित मिथ्या सूचना, दुस्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गर्ने चुनौतीको सामना गर्न पनि कम कठिन हुने छैन ।
आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार कुशलतापूर्वक निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि तोकिएकै मितिमा दुईवटा संविधानसभाका निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भैसकेको छ । साथै २०७४ सालमा सम्पन्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनले झण्डै ४२ हजार जनप्रतिनिधिहरू शासकीय प्रणालीमा सहभागी भएको अवस्था छ ।
यसपछि सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका रिक्त पदहरूको उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनले संघीयताको व्यावहारिक एवं प्रत्यक्ष कार्यान्वयन प्रारम्भ भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा विधिको शासन सुदृढ बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन र सञ्चालन गरेका विभिन्न तहका निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आयोगको शाख र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुनुका साथै निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने सक्षम संवैधानिक निकाय हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यो सबै उपलब्धि निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सक्षमता, विश्वसनीयता र व्यावसायिकताको उपज हुनुका साथै आम सञ्चार क्षेत्रको सहयोगको प्रतिफल पनि हो ।
निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचनसँग सम्बद्ध व्यक्ति एवं संस्थाको आचार र व्यवहारको परिस्कृत नैतिक नियम हुनुका साथै सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र व्यक्ति वा संस्थाको व्यवहार नियन्त्रण गर्ने लिखित नियमहरूको सँगालो हो । निर्वाचनको समयमा यसलाई सम्भावित अनैतिक आचरण र व्यवहार रोक्न तथा सम्बोधन गर्न तयार गरिएको दस्तावेजको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाबिना विश्वसनीय निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरी खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचन खर्चलाई नैतिकता र इमान्दारिताको अभ्यास, स्वनियन्त्रण पद्धतिको अनुसरण र सामाजिक सचेतनाको प्रयासबाट निस्तेज गर्ने विषयमा साझा संकल्प र इमान्दार प्रयत्न आवश्यक पर्दछ । निर्वाचनमा आयोगका सबै प्रयासहरू यसैतर्फ केन्द्रित गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको हाम्रो संकल्प पूरा होस् भन्ने आयोगको धारणा रहेको छ ।
थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।
