नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिताको अवस्था विश्वमै गर्विलो छ । नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एक प्रकारको तरंग छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ । नेपालको संघीय संसद र सातवटै प्रदेश सभाहरूमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । विश्वका संसदमा महिला सहभागिता २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला नेपालको संसदमा ३३ प्रतिशत हुनु निश्चय नै खुशीको कुरा हो ।
यूएन वुमनको तथ्यांक अनुसार, विश्वमा ५.९ प्रतिशत राष्ट्रप्रमुख महिला रहेका छन् । यो प्रतिशतको हिस्सा नेपाल हुनु अर्को खुशीको कुरा हो । यस्तै, ६.७ प्रतिशत सरकार प्रमुख र २०.९ प्रतिशत महिला सभामुख रहेका छन् । विश्वमा २८.३ प्रतिशत महिला उपसभामुख हुँदा नेपालमा १०० प्रतिशत उपसभामुखहरू महिला छन् । त्यस्तै, विश्वमा स्थानीय तहमा ३६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुँदा नेपालको स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत रहेको छ । सहभागिताको हिसाबले नेपालको राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व विश्व जगतमा माथि छ ।
नेपालको संसदमा भन्दा बढी महिला सहभागिता स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहमा अहिले ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले प्रत्येक वडामा एक दलित महिलासहित २ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय राजनीतिमा महिलाहरूको यो सहभागिता निर्वाचन सम्बन्धी यही ऐनले सम्भव गरेको हो । मुलुकमा भएका ७५३ पालिकामध्ये अहिले ७३५ पालिकामा महिला उपाध्यक्ष र उपप्रमुख रहेका छन् । बाँकी १८ वटामा महिला प्रमुख पदमा छन् । नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । नेपालका ६ हजार ७४३ वडा मध्ये ६२ वडामा महिला वडाध्यक्ष रहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ६ को ५ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरूमध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जाना महिला निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
सम्झौता नेपालले सन २०१८ मा सात प्रदेशका २० पालिकामा नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलालाई लिएर एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणका अनुसार, २०७४ को निर्वाचनबाट विजयी ९१ प्रतिशत उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षमा महिलामध्ये ८८ प्रतिशत कृषि, व्यापार, सामाजिक कार्य र राजनीतिमा संलग्न थिए भने १२ प्रतिशत विशुद्ध गृहिणी थिए । तीमध्ये ४७ प्रतिशत राजनीतिक दलबाट प्रोत्साहन पाएका र २२ प्रतिशत सामुदायिक संघ, संस्थाबाट अभिप्रेरित भएर राजनीतिमा लागेका थिए । बाँकी आफ्नै प्रयासले जनप्रतिनिधि बनेका थिए । निर्वाचित महिला प्रतिनिधिमध्ये १२ प्रतिशत निरक्षर, २२ प्रतिशत साक्षर, ३५ प्रतिशत आधारभूत शिक्षा प्राप्त, २९ प्रतिशत माध्यमिक र २ प्रतिशत उच्च शिक्षा हासिल रहेका थिए ।
स्थानीय तहको राजनीतिमा महिला सहभागिताका लागि २०४८ सालदेखि नै प्रयास भएको थियो । हरेक राजनीतिक दलले कम्तीमा १ जना महिला वडा तहमा अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ ले गरेको थियो । स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐनकै कारण २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यतिबेला गाविस र जिविसमा सदस्य मनोनयन गर्दा अनिवार्य एक जना महिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन, २०५४ मा गाविस स्तरीय निर्वाचनमा करिब १ लाख महिला उम्मेदवार बनेका थिए । उक्त निर्वाचनबाट गाउँ विकास समिति तहमा ३६ हजारभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला ७५ जिल्ला विकास समिति, १३० नगरपालिका, ३,६३३ गाविस रहेका थिए । पहिला नेपालभरि नगरपालिकाको संख्या ५८ थियो भनें २५ वैशाख २०७१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल सरकारले ७२ वटा नगरपालिका थप गरेको थियो । त्यतिबेला २८९ वडाध्यक्षहरू महिला निर्वाचित भएका थिए । तर नगरपालिकाको मेयर तथा जिल्ला सभापतिमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य थियो भने १ जना मात्र जिविस उपसभापति महिला निर्वाचित भएको अवस्था थियो ।
२०५४ को निर्वाचनमा जम्मा महिला प्रतिनिधित्व १९.३ प्रतिशत थियो । जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा १९.४ प्रतिशत, शहरी क्षेत्रमा १८.१ प्रतिशत, हिमाली क्षेत्रमा १९.९ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा १९.८ प्रतिशत, तराई क्षेत्रमा १८.६ प्रतिशत, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १९.२ प्रतिशत, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १९.२ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा २०.३ प्रतिशत, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १९.० प्रतिशत, सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १८.६ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ ।
यसैगरी संसद्को कुरा गर्दा २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा १२.५ प्रतिशत महिलाहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट संसद््मा पुगेका थिए । विसं २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी महिला सांसदको संख्या ४.१७ प्रतिशतमा झ¥यो । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट आउने महिलाको संख्या ३.३६ प्रतिशत छ । नामै लिन सकिन्छ, पम्फा भुषाल, कमला रोका, विना मगर, पबित्रा निरौला, पद्मा अर्याल र दुर्गा पौडेल प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा ६ जना मात्र महिला निर्वाचित हुन् । यो राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको सूचक होइन । यद्यपि समानुपातिक ब्यवस्थाका कारण संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभा दुवैमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ राम्रो परिणाम छैन । प्रदेश नं १ मा सांसद संख्या ५६ रहेकोमा निर्वाचित महिला सांसद २ जना रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा सांसद संख्या ६४ मा निर्वाचित महिला ५, वागमती प्रदेशमा सांसद संख्या ६६ मा निर्वाचित महिला ५, गण्डकी प्रदेशमा सांसद संख्या ३६ मा निर्वाचित महिला २, लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद संख्या ५२ मा निर्वाचित महिला २, कर्णाली प्रदेशमा सासद संख्या २४ मा निर्वाचित महिला ० (शून्य) रहेको छ भनें सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसद संख्या ३२ रहेकोमा निर्वाचित महिलाको संख्या १ छ ।
संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या कम हुनुमा क्षमता नभएर या कमजोर भएर नभई प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीले टिकट नदिएर भएको हो । राजनीतिक दलमा कति प्रतिशतले टिकट पाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा महिलालाई टिकट नै दिइएन । नेकपा एमाले र माओवादीले मिलेर चुनाव लडेको सन्दर्भमा २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाबाट महिलाहरूले टिकट पाएका भए प्रत्यक्षमा जित्ने राम्रो सम्भावना थियो । तर समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत मिलाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण टिकट नै दिइएन । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूमा पनि यस्तै मानसिकताले काम गरेको ग¥यो । दस्तावेजमा उल्लेख नभई परिणाममा नहुने रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण प्रत्यक्षबाट महिलालाई दिइने टिकट पनि एक हो ।
अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलाको भन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले निर्वाचित ९१ प्रतिशत महिला उपप्रमुखहरूमा स्थानीय तहको नेतृत्वको अनुभव भएका कारण पनि अब प्रमुखमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो । त्यसैगरी सदस्यहरू वडाध्यक्ष वा अन्य माथिल्लो पदमा उठ्न सक्ने र नयाँ प्रतिनिधिहरू सदस्यमा थपिने हुँदा २०७९ वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनले महिलाको सवालमा समानता कायम गर्ने अर्थात् ५० प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरू निर्वाचित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
