सुरेन्द्रकुमार महतो : आगामी साल २०७९ निर्वाचन वर्षको रूपमा रहेको छ । २०७९ वैशाख ३० गते मुलुकभरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले तोकिसकेको छ । सोही वर्षको मंसिर महिनामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भमा केही विवाद देखा पर्यो । यस सम्बन्धमा फरक फरक मत रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०६३ को दफा ३ ले गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि हुने भनेको छ । यस विषयमा संविधान र कानुन बाझिएको देखिन्छ । संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएपछि अर्को निर्वाचन नहुन्जेल बहालवाला जनप्रतिनिधि कायम रहन सक्ने प्रावधान राखेको छैन । गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय सरकार भएको र यो खाली रहन सक्ने कल्पना पनि संविधानले गरेको छैन । यसरी हेर्दा स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुनासाथ अर्को पदाधिकारी पदासीन भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७४-१-३१, मिति २०७४-३-१४ र मिति २०७४-६-२ गते फरक फरक मितिमा अलग अलग स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ ले पहिलोपटकको निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस फरक फरक मितिमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिको मिति पनि फरक हुनु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको पदावधि
संविधान धारा २१५ को उपधारा (६)ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने निश्चित गरेको छ । यसै गरी, धारा २१६ को उपधरा (६) ले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने भनेको छ । साथै धारा २२० को उपधारा (५)ले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
पहिलोपटक सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एउटै मितिमा भएको भए पदावधि कायम रहने मितिको सम्बन्धमा संवैधानिक समस्या हुने थिएन । तर, तीन फरक फरक मिति २०७४-१-३१, मिति २०७४-३-१४ र मिति २०७४-६-२ मा भएको फरक फरक स्थानीय तहको पदाधिकारीको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ५ वर्षको कार्यकाल पनि संविधान अनुसार फरक फरक हुने नै भयो ।
तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ ले त्यसरी फरक फरक मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा पहिलो मितिमा नै सबै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मान्नुपर्ने भन्यो । यस कानुन अनुसार मान्ने हो भने २०७४ साल तीनवटा फरक फरक मिति भएको सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७४-१-३१ मा नै भएको मान्नुपर्ने र त्यसरी मान्दा मुलुकको सबै स्थानीय तह पदावधि कार्यकाल मिति २०७९-२-६ गते समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधान भर्सेस कानुन
संविधानको धारा २१५, २१६, २२० र २२५ को प्रावधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३, ४, ५५ को प्रावधान बाझिएको देखिन आयो । जहाँसम्म धारा २२५ को ‘कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको ‘गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन हुने’ प्रावधान एकअर्कासँग बाझिएको सवाल छ, त्यसले पदावधिको सम्बन्धमा कुनै तात्विक प्रतिकूल असर गर्दैन । सो प्रावधानले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ५ वर्षको पदावधि घटाउने वा बढाउने काम गर्दैन ।
तर, कार्यकाल समाप्त हुनु धेरै अगावै निर्वाचन गर्दा नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीको घोषणा भएपछि बहालवाला पदाधिकारीलाई बाँकी अवधिमा काम गर्न व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । कर्मचारीहरूले टेर्न छोड्छ । नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीले अब बहालवाला पदाधिकारी नयाँ निर्णय काम गर्न नपाइने भनी अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ । तर, संविधानले स्थानीय सरकार काम चलाउ सरकार हुने अवधारणा अँगालेको छैन । पूरा समय सबै प्रकृतिको काम गर्न सक्दछ ।
संवैधानिक दृष्टिले धारा २२५ को ‘कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ प्रावधान निरर्थक र अर्थहीन छ । ऐनको दफा ३ अनुसार बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल÷पदावधि समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन गर्दा संविधानको मूल मर्म अनुकूल नै हुन्छ । तर कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन गर्दा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुन जान्छ । जुन संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ । तसर्थ संविधानको समष्टिगत व्याख्याको दृष्टिकोणले हेर्दा धारा २२५, २१५(६), २१६(६) र २२०(५) को रोहमा हेर्दा ऐनको दफा ३ संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन ।
तर, ऐनको दफा ४ र ५५ को पदावधि सम्बन्धी प्रावधान संविधानको धारा २१५(६), २१६(६) र २२०(५) सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको छ । ऐनको उक्त प्रावधानले संविधानले नै तोकेको ५ वर्षको बहालवाला स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पदावधिलाई घटाउने कार्य गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७९ साल वैशाख ३० गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तोकेको परिप्रेक्ष्यमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) को प्रावधान अनुसार मिति २०७४-१-३०, २०७४-३-१४ र २०७४-६-२ मा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९-२-६ मा समाप्त हुन्छ । जुन स्थानीय तह ५ वर्ष कार्यकाल सम्बन्धी संविधानको प्रावधान प्रतिकूल हुन्छ र संविधानसँग बाझिएको ठहर्छ । खास गरी मिति २०७४-३-१४ र २०७४-६-२ को निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि ५ वर्ष पुग्दैन । जुन संविधान अनुकूल छैन । तसर्थ २०७९ साल वैशाख ३० गतेको एउटै मितिमा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा ऐनको दफा ४ लागू गरियो भने मिति २०७४-३-१४ र २०७४-६-२ गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्ष काम गर्न पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुग्ने निश्चित छ । त्यसो भएमा संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको अवधारणामा नै कुठाराघात हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा
स्थानीय तहको बहालवाला जनप्रतिनिधिको ५ वर्षको संवैधानिका पदावधिको हकको सुरक्षा गरी पाउन २०७४ असोज २ गते निर्वाचन भएको भंगाहा नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री सञ्जीवकुमार साहले मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न इन्कार गर्दै मिति २०७८ माघ २६ गते दरपीठ गरिदिए । सो दरपीठ आदेशको विरूद्ध नगर प्रमुखले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएपछि माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट मिति २०७८ फागुन ४ गते रजिस्ट्रारको आदेश बदर भई निवेदन दर्ता गर्ने आदेश भयो ।
पदावधि सम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको उक्त मुद्दा २०७८ फागुन १० गते माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ५ वर्षे पदावधि नघटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गर्दै सामान्य कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भएबाट पदावधि सम्बन्धी सार्वजनिक र राष्ट्रिय महत्वको गम्भीर सवालमा अदालत संवेदनशिल देखिएन । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि पनि विपक्षीलाई नझिकाइएबाट रिट निवेदक निराश हुनु स्वाभाविक हो । २०७९ वैशाख ३० गते अगावै यो विषयको निराकरण नभएमा स्थानीय तहका पदाकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित हुने निश्चित छ ।
समाधान
नेपालको संविधानको धारा १ को उपधार (१) ले संविधानलाई नेपालको मूल कानुन मानेको छ र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने भनिएको छ । साथै, सोही धारा १ को उपधारा (२) ले संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने भनिएको छ । यसबाट संविधानसँग ऐन बाझिएको अवस्थामा कुन लागू हुने वा लागू गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानकै प्रावधान लागू हुने र लागू गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य तोकेको प्रस्ट छ ।
यस अवस्थामा निर्वाचन आयोग देशको जिम्मेवार संवैधानिक निकाय भएको हुनाले २०७९ वैशाख ३० गते मुलुकको सबै स्थानीय तहको निर्वाचन भए तापनि यसअघि फरक फरक मितिमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संविधान अनुसारको ५ वर्षको पदावधि पूरा भएपछि मात्र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल प्रांरम्भ हुने बन्दोबस्त मिलाएमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको अवधारणाको सम्मान भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा जिम्मेवार संवैधानिक निकायबाट नै संविधानको नमान्ने स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पदावधि सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा २०७९ वैशाख ३० गते अगावै संविधानको मर्म अनुसार फैसला आदेश भएमा उपयुक्त निकास आउन सक्दछ । विषयको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी अदालतले यस प्रकृतिका मुद्दामा विशेष ध्यान दिई समयमै फैसला आदेश गर्ने कुरामा विश्वास गर्नु मनासिब हुन्छ ।
संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा गरेको छ । नेपालमा एउटा संघ सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । सबै सरकार स्वायत्त छन । सबैको पदावधि सम्बन्धमा आआफ्नै व्यवस्था छ । संघ सरकार र प्रदेश सरकार संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित छ भने स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष शासन प्रणालीमा आधारित छ ।
संघ सरकार प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मतमा र प्रदेश सरकार प्रदेश सभाको विश्वासको मतमा निर्भर रहने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने संविधानको धारा ८५ ले भनेको छ भने धारा १७७ ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनेको छ । साथै गाउँ सभा-नगर सभाको कार्यकाल धारा २२५ ले ५ वर्ष तोकेको छ । अर्थात् प्रतिनिधिसभा र विभिन्न प्रदेशका प्रदेश सभाहरू कहिले कसरी विघटन हुन्छ भने निश्चित हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको कार्यकाल राजनितिक दलहरूको समीकरण वा राजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ । त्यसकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र प्रदेश सभाको कार्यकालको समय फरक फरक हुन सक्दछ । यस परिस्थितिमा नेपालको संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सधैंभरि एउटै मितिमा सबै तहको निर्वाचन हुन सम्भव नहुन सक्दछ । २०७९ को मंसिर अगावै प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभा विघटन नभएमा आगामी प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न सम्भव हुन सक्दछ । तर, सो अगावै कुनै इकाई विघटन भएमा एउटै मितिमा प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभा निर्वाचन सम्भव हुँदैन ।
लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
