काठमाडौं, ६ बैशाख । द्धन्द्ध पीडित मैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न माग गर्दै कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय संजालले सोमबार मन्त्रालयमा पुगेर शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको द्धन्द्ध कालमा उल्लघंनका पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न सरोकार निकाय संवेदनशील नभएको भन्दै न्याय प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आममाफी नदिने कानुन बनाउन द्धन्द्ध पीडितहरुद्धारा कानुनमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको गोपाल बहादुर शाहले बताए ।
२ वर्षको लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ६ वर्ष व्यत्तित गर्दा पनि केही काम गर्न नसकेको द्धन्द्ध पीडितहहरुको भनाई छ ।
उल्टो पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइनु अत्यन्त आपत्तिजनक कार्य भएको समेत संजालले उल्लेख गरेको छ ।
साथै गत २०७८ साल मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतको पीडित लक्षित परिचय पत्र सम्बन्धि फैसलालाई पुर्ण पालना गर्न र समुदायको न्याय सुनिश्चित गर्न पनि मन्त्री बन्दीसँग संजालले माग गरेका छन् ।
