काठमाडौं, ७ बैशाख । कानुन बनाएर मात्र ढुंगा, गिटी निकासी गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता शेलेन्द्र अम्बेडकरले अदालतमा दायर गरेको रिटमा बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई निकासी नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकास गर्ने कार्य संविधानको भावना र मर्म अनुकुल नहुने पनि उल्लेख गरेको छ ।
कानुन नबनेसम्म निकासी गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु परमादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
