काठमाडौं, बैशाख ११ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि न्यायालयको कार्य व्यवस्थापनमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। मुद्दाको बढ्दो चाङ, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा निराशा बढ्दै गएको छ। संघीयतापछि सर्वोच्च, जिल्ला अदालत यथावस्थामै रहे। मात्रै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा परिवर्तन भए। कामको बाँडफाँडमा परिवर्तन भए पनि संरचना जस्ताका तस्तै छन्।
एकातिर मुद्दा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण छ, अर्कोतिर संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित छन्। कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। संसद्ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको विषयलाई सरासर अघि बढाउन खोजेको देखिँदैन। न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले अस्वीकार गरी एकमहिने बिदामा छन्। यो परिवेशले पनि अदालतको अवस्था झल्काउँछ।
देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ बढ्दै गएका छन्। भर्खरै सार्वजनिक भएको २०७७र७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांक हेर्दा देशभरका अदालतबाट एक लाख ४४ हजार ५२७ थान मुद्दा बाँकी छन्। हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार सात सय ७७ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै मुद्दा हेरिएका छन्। भलै यसको दोष कोरोना महामारीले पाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा झन् धेरै मुद्दा संकलन हुँदै जानु, पेसीमै चढे पनि मुद्दाको पालो नआउनुले ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यता विपरीत हुन पुगेको छ। न्याय प्रशासन छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मीतव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने संविधानको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नेपालको न्याय कार्यात्मक हिसाबले हेर्दा संघीय र संरचनागत रूपमा एकात्मक गरी मिश्रित तरिकाको एकीकृत न्याय प्रणाली मानिन्छ। संघात्मक अधिकार बाँडफाँड छ। कार्यपालिका तीन तहको सरकार छ।
व्यवस्थापिका पनि तीन तहकै बनेको छ। तर, न्याय प्रणाली एकात्मक र मिश्रित रहेको छ। ‘अहिलेको न्याय प्रणाली छाता आकारको छ। माथि भार, तल रित्तै। यो छाता उल्टिन जरुरी छ। अदालतमा मुद्दा थुप्रिने पीडितलाई न्याय महँगो, खर्चिलो, झन्झटिलो भएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्। उपभोक्ताले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको स्वयं अदालतले पनि स्वीकार गर्ने गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
