काठमाडौं, १४ वैशाख । देशमा संघीयतासँगै तीन तहको सरकार पाँच वर्ष चलिसकेको छ । यसले थुप्रै राजनीतिक अवसर सृजना गर्यो ।
स्थानीय निकायमा मात्र ७५३ पालिकाहरुमा हजारौं जनप्रतिनिधिका लागि अवसर खुल्यो । प्रदेश सरकार र केन्द्रका अलावा विभिन्न परिषदहरुमा पनि अवसरको ढोका खुल्यो । यसले राजनीतिक दलहरुमा कार्यकर्ताको संख्या बढ्यो ।
माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार धेरै जनप्रतिनिधिका लागि अवसर पाइने देखेर राजनीतिमा हामफाले । मुख्य राजनीतिक दलले १० लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता नाघेको घोषणा गरे ।
स्थानीय चुनावमा टिकटको लुछाचुँडी भयो । डेढ लाखभन्दा बढी उम्मेदवार बने । गठबन्धन नभएको भए २ लाखभन्दा बढी उम्मेदवार हुने देखिइसकेको छ ।
टिकट बाँडफाँडको असन्तुष्टिले कतिपयले विद्रोह गरे । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुमा कारबाही सुरु भइसकेको छ ।
काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा टिकटको विवादले पार्टीका पूर्व जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल माथि कारबाही भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि बागीलाई कारबाहीको चेतावनी दिइसकेको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बागी उम्मेदवार खडा भएका छन् ।
एमालेको पोखरा महानगरपालिकामा टिकटको विवादले समस्या ल्याइसकेको छ । विभिन्न पालिकाहरुमा बागी उम्मेदवार देखिएका छन् ।
माओवादी, जसपा र लोसपामा पनि यस्तै समस्या छ । टिकट नपाउनेले पार्टी छाड्ने र बागी उम्मेदवार बन्ने घटना विकास भएको छ ।
अहिले टिकटको विवादले पार्टीहरुमा कम्पन आएको छ । यसले देशको राजनीतिमा ठूलै असर पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
