काठमाडौं, वैशाख २२। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाका विषयमा परेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा आईजीपी विवादको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैैमा बिहीबारका लागि राखिएको हो ।
एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै दायर रिट न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, मेघराज पोखरेल, ललित बस्नेतले बहस गरेका छन् । उनीहरूले पोखरेललाई आईजीपी बनाउँदा जेष्ठता र कार्यसम्पादनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको जिकिर गरेका छन् । पोखरेलभन्दा सिंह एक वर्षपछि एआईजी नियुक्त भएकाले सरकारले उनलाई महानिरीक्षक बनाउनेगरी गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनी पक्षीय वकिलको मत थियो ।
त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता खातीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्यले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले चुनावको मुखमा अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने जिकिर गरे । महान्यायाधिवक्ता खातीले भने, ‘श्रीमान् वैशाख ३० गते चुनाव छ । चुनावको मुखमा अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीलाई शून्य (नेतृत्वविहीन) नबनाऔं ।’ खातीले पोखरेललाई प्रहरी संगठनको समेत माया नभएको जिकिर गरे । एसपी हुँदासम्म हाल आईजीपीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंह नै अगाडि रहेको र पछि उनलाई पन्छाएर विश्वराज पोखरेललाई अघि बढाइएकोे तर्क गरे ।
उनीहरूले बिदामा बसेको व्यक्तिलाई अन्तरिम आदेश दिन नहुने जिकिर गरेका छन् । एसपी हुँदासम्म हाल आईजीपीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंह नै अगाडि रहेको र पछि उनलाई पन्छाएर विश्वराज पोखरेल अघि बढेको उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।
एआईजी पोखरेले दायर गरेको रिटमा जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमान्डलगायत सबै आधारमा आफू अगाडि रहेको भन्दै सिंहलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरेलले एआईजीसम्म आइपुग्दा आफूले कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तर महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले पटकपटक कारबाही भोगेको तथा एआईजीमा बढुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा बढुवा भएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
