काठमाडौं, वैशाख २३ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को तुलनामा यसपटक प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानकै उपेक्षा गर्दा महिलाको उम्मेदवारी कम देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलले महिलालाई नपत्याउँदा यस्तो अवस्था आएको हो। सत्तारूढ दलले तालमेल गर्दा प्रमुखरअध्यक्ष र उपप्रमुखरउपाध्यक्षमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रमुख दलले महिला प्राथमिकतामा नराख्दा स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुने देखिएको छ।
२०७४ सालको चुनावी परिणाम, महिला प्रमुखरअध्यक्ष र उपप्रमुखरउपाध्यक्षले गरेका काम र अनुभवका आधारमा पनि यसपटक उनीहरूको उम्मेदवारी बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाइएको छ। यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय चुनावका लागि देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ८३ जना उम्मेदवार छन्। त्यसमध्ये ५५ हजार ७ सय १५ जना महिला छन्।
संविधान र कानुनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेक नेतृत्व तहमा महिला उम्मेदवार कम छन्। सबै राजनीतिक दलबाट गरी प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा १ हजार ३ सय ३२ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ।
सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्यक्ष र ११८ जना वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० बाट प्रमुखमा २४, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा ११४ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा १०, अध्यक्षमा १३ र वडाध्यक्षमा ८३ जना महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा १४ र वडाध्यक्षमा ७९ जना महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा १६, अध्यक्षमा ६ र वडाध्यक्षमा ५९ जना, जनता समाजवादीले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा ८ र वडाध्यक्षमा ५४ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रमुखमा ५, अध्यक्षमा ३ र वडाध्यक्षमा ३७ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
