काठमाडौं, बैशाख २७ । सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये १८ ओटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र कायम गर्नुपर्ने भनी तोकेको सीमाभन्दा बढी हो । बाँकी नौओटाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेप बढ्न नसकेपछि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातको व्यवस्था हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले भदौमा निर्देशन जारी गरेर बैंक, वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न भनेको थियो । निर्देशनमा तोकिएभन्दा बढी रेसियो भएका बैंकलाई सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असारसम्मको समय दिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आइपुग्दा केन्द्रीय बैंक लचिलो बन्यो । अर्धवार्षिक समीक्षाको घोषणाअनुसार पुस १ गते निर्देशन जारी गर्दै सीडी रेसियो कायम गर्न बैंक, वित्तीय संस्थालाई २०७९ असारसम्मको समय दिइएको छ ।
असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र पुनर्कर्जा रकमलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम बैंकले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । उक्त सुविधा असारमा सकिने भएकाले त्यसपछि सीडी रेसियोमा थप दबाब पर्ने बैंकर बताउँछन् ।
अहिले नै बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत हाराहारी रहेकाले असारभित्र सीमामा ल्याउन गाह्रो हुने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए। आर्थिक अभियान दैनिकबाट
