काठमाडौँ,६ जेठ । संविधानले लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरे पनि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा चिकित्सकको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएकामा अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा महिला, पुरुष र अन्यको मात्र व्यवस्था गरेकामा आज राजधानीमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागी लैङ्गिक पहिचान अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका हुन् । अभियानकर्मी रुक्सना कपालीले गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण सम्बन्धमा अन्य लिङ्गी निर्देशिका बनाएकामा त्यसमा स्व अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नभएको बताए ।
यसका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक, २०७८ तयार पारिएकाले संसद्मा पेश गरी पारित गर्ने वातावरण बनाउन संसद्लगायत सरोकार भएका निकाय एवं व्यक्तिको सहयोग आवश्यक भएको उनले बताए ।
अभियानकर्मी मनिषा ढकालले संविधानले लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिनू भने पनि त्यसअनुसारको कानुन नबनेकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोे बताए । संविधानविपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिङ्ग परिवर्तनको कागजात माग गर्ने गरेकामा उनले आपत्ति जनाए ।
अभियानकर्मी इशान रेग्मीले २०७६ माघ २९ गते पार्वतीकुमारी रेग्मीको नामको नागरिकता बाजुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिवर्तन गरेका थिए । लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता लिने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धेरै कठिन भएको उनले सुनाए ।
नागरिकतामा एलिना भण्डारी नाम भए पनि स्व अनुभूतिका आधारमा पुरुषको अनुभव गर्नुभएका एलिन भण्डारीलाई अर्कैको नागरिकता बोकेजस्तो लाग्ने गरेको छ । विधेयकमा रहेको लिङ्ग परिवर्तनका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था हटाउन पनि उनले माग गरे ।
लिङ्ग पहिचानको नागरिकता लिने क्रममा आफूले तीनवटा नागरिकता पाएको भूमिका श्रेष्ठले सुनाए । पुरुष, महिला वा अन्यमध्ये अन्यको राहदानी लिएर आफूले नेपालबाट पहिलोपटक हवाई यात्रा गरेको पनि उनले सुनाए ।
अभियानकर्मी सरिता केसीले विधेयकमा लिङ्ग परिवर्तनको नागरिकता लिन चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था सरोकार भएकासँग छलफल नगरी ल्याएकाले यसले समस्या ल्याउने अनुभव सुनाए। नीति, निर्मातालाई यससम्बन्धी शब्दावली नै थाहा नभएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरोकार भएका व्यक्ति र संस्थासँग छलफल गरेर विधेयकको यो प्रावधान संशोधन गर्न अभियानकर्मीको साझा माग छ ।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालले लैङ्गिक पहिचानमा स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । लिङ्ग परिवर्तन गर्न विदेशमा जानुपर्ने, खर्च जुटाउन नसकिनेजस्ता कारणले यो कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिए पनि कानुन नबनेकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । संविधानमा पहिलो वर्षमै बाझेका कानुन खारेज भई अर्को कानुन बन्ने उल्लेख भएपनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले सुनाए । संविधानको धारा ३०४ अनुसार २०७५ फागुन २५ गते नै नागरिकता ऐन आउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । कानुन बनिसक्नुपर्ने बेलामा विसं २०७५ मा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भयो । विधेयक दुई वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्क्यो ।
विसं २०७७ मा संसद्मा पेश भएको विधेयक अझै पारित हुनसकेको छैन । संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने गरी राजनीतिक दल, सरकार र शीर्षनेताका बीच छलफल भइरहेको जनाइएको छ । रासस
