काठमाडौं, जेठ ९ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आएका अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री एवं तिब्बती मामिला संयोजक उज्रा जेयाले शनिबार तिब्बती शरणार्थीसँग भेटेर शिविरको भौतिक एवं अन्य सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै कानुनी हैसियत, चिन्ता र चासोको बारेमा छलफल गरिन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यो भेट परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थात् नेपाल सरकारको जानकारीबिना नै भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जेया काठमाडौं आइपुग्नु केही समयअघि शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकी उपमन्त्री जेयाले तिब्बती शरणार्थीबारे भेट गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताएकी थिइन् ।
उनले नेपाल–अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औं वर्षगाँठको अवसरमा यो भ्रमण भएको र भ्रमणमा दुई पक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुने बताएकी थिइन् । साथै उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ मा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अमेरिकी उपमन्त्री जेयाले चासो राख्न सक्ने बताएकी थिइन् ।
यहाँनिर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो, के यो भेट सरकारको जानकारीबिना नै भएको हो वा सरकारले जानकारी भए पनि बताउन नचाहेको हो? यदि सरकारको जानकारी बिना भएको हो भने प्रोटोकलको उल्लंघन भयो कि भएन? सरकारले भेटबारे थाहा पाएपछि कस्तो प्रतिक्रिया जनायो? सरकार आफैंले यो भेटको सहजीकरण गरिदिन किन नहुने? भेटका लागि सहजीकरण गर्न नसक्ने परिस्थिति हो भने सरकारले यो भ्रमण टार्न किन नसकेको? तिब्बती शरणार्थीसँगको भेट र छलफलबारे सरकारलाई थाहा नहुनु आफैंमा हास्यास्पद छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
