काठमाडौं, जेठ १५ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलगायत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । संसद्मा शनिबार जवाफ दिन उभिएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस क्रममा कतिपय प्रश्न भने प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै तेस्र्याएका छन् ।
संसद्मा बिहीबार ३ घण्टा बोलेका ओलीले त्यस क्रममा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन किन नबुझेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
शनिबार जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले उल्टै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गरे । ‘ईपीजी प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले नै बनेको हो, त्यतिबेला किन नबुझेको?’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तीन वर्षअघि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पनि भएको छैन । उनी असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
ईपीजी प्रतिवेदन सन् २०१९ मा तयार भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले थपे, ‘प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तीन वर्षपहिले नै तयार भएको सबैलाई थाहा छ । त्यो प्रतिवेदन त्यतिबेला नै बुझ्नुपथ्र्यो, किन बुझिएन?’
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको समेत बताएका छन् । ‘तथापि उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउने सरकार निरन्तर क्रियाशील छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीति सम्बन्धमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको, विगतमा चीनविरोधीलाई आफ्नै सरकारको पालामा प्रतिबन्ध लगाएको र छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले कालापानीलगायत भारतले मिचेका भूमि फिर्ता ल्याउने विषय नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले ती भूमि नेपाली हुन् कि होइनन् भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि नै भएकोमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेकोसमेत बताएका थिए । भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलसमेत भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील हो । वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको देउवाको भनाइ थियो । उनले सीमासम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिइएको बताए ।
देउवाले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउनेसमेत बताएका छन् । ‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सार्वभौम समानतामा परराष्ट्र सम्बन्ध सबै छिमेकीसँग थप प्रगाढ बनाउनेछ । नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । राजधानी दैनिकबाट
