काठमाडौं, १६ जेठ । काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुत मार्ग फाष्ट ट्रयाकमा वैशाखको तेस्रो साता लोडर पल्टिएर तीनजनाको मृत्यु भएको घटनाले धेरै रहस्यहरु खुल्न थालेको छ । मकवानपुरको पूर्वी बकैया गाउँपालिका ११ स्थित जितपुर भञ्ज्याङ नजिकै भएको घटनामा मृत्यु भएका चिनियाँको वर्क पर्मिट, बीमालगायतको विषय उठेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अन्तर्गतका दुईवटा खण्ड गरी दुई चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिई काम बढाइएकोमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक खटिएका छन् । नेपालमा काम गर्न श्रम इजाजत लिनुपर्नेमा कतिजनाले उक्त आयोजनामा इजाजत लिएको छन् भन्ने अझै खुलाइएको छैन । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फाष्ट ट्रयाकमा कति जना विदेशी प्राविधिकहरुलाई यो परियोजना अन्तर्गत श्रम इजाजत दिइएको छ भनी इमेलमार्फत् प्रश्न गर्दा यसबारे कुनै उत्तर आएन ।
एकातर्फ, स्वदेशमा ठूलो संख्यामा इञ्जिनियरहरु बेरोजगार हुनथाल्नु, काम नपाएर मजदूरहरु विदेशिन वाध्य हुनुको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिकहरु राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा रोजगारी पाउन सफल भइरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नै नागरिकलाई ल्याएर काम लगाउने गरेको छ जसका कारण स्वदेशका युवाहरु रोजगारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले पाएको ठेक्कामा उसकै नागरिकले मात्र काम पाउने नीति देखिएको छ । कामका सिलसिलामा ३ चिनियाँ श्रमिकको मृत्युले ठूलो संख्यामा उनीहरु काम पाइरहेको खुलेको छ । नेपालीहरु सामान्य काममा केहीले मात्रले रोजगारी पाएका छन् ।
अर्कोतर्फ, दुर्घटनाबाट श्रमिकको मृत्यु भएपछि बिमा सम्बन्धी विषय उठेको छ । फाष्ट ट्रयाकको बिमा सम्बन्धमा ठेकेदारबाट जानकारी आए अनुसार प्याकेज १ र प्याकेज २ को बिमा अहिलेसम्म भएको छैन । यसको मुख्य कारण चाइनिज कन्ट्रयाकटरले ९ महिना देखि नै बिमा उसैको पुर्नबिमा कम्पनी अन्तर्गत चीनमा नै हुनुपर्ने अडान लिएर बसेको छ । यही कारणले बिमा गर्न ढिलाई भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाले अहिले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडलाई बिमाको सबै जिम्मेवारी दिने भनी पत्र काटेको छ । तर, चिनियाँ ठेकेदारले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई उसैको चिनियाँ पुर्न बिमासँगै नै काम हुनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ । यो शर्त राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले मानेको छैन ।
फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिइरहेको परियोजना हो । भविष्यमा कुनैपनि दाबीविरोध हुँदा नेपाली सेना नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, पुर्न बिमा चिनियाँ कम्पनीले भनेबोजिम गर्नुपर्ने दबाब आएको छ । यसबाट ठेक्का दिंदा नेपाली पक्ष चुकेको देखिन्छ । ठेक्का दिने भन्दा ठेक्का लिने हाबी हुन थालेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले कतिपय ठूलो परियोजनाहरुको समय लम्ब्याएर रकम बढी आर्जन गर्ने गरेको विगत छ । फाष्ट ट्रयाकमा पनि यही नीति लिन खोजिएको देखिन्छ । अहिलेसम्म चिनियाँ ठेकेदारले बिमा नगरी बस्नु भनेको यो परियोजना लम्ब्याउने नियत देखिन्छ । यसबारे पनि सेनाको काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुत मार्गबारे लिखित प्रश्न पठाउँदा कुनै उत्तर पाउन सकिएन ।
फाष्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा एकजना नेपाली पनि घाइते भएका छन् । घाइते नेपालीको बिमा को सँग भएको छ र क्षतिपूर्ति कस्ले दिने हो अझै खुल्न सकेको छैन ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारले राष्ट्रि बिमा कम्पनी लिमिटेडसँग बिमा नलिई निजी क्षेत्रको नेपाल इन्स्योरेन्स, सानिमा इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्समा गराउन खोजिरहेको छ । नेपाली सेनाले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीसँग नगरी निजीतर्फ गर्ने प्रयासहरु भइरहेको छ । यसले पनि ठेकेदार कम्पनीसँग समस्याहरु देखिन थालेको छ ।
नेपाली सेनाले २०७८ को सुरुमै साँढे ३ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी दुई चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ५० अर्ब १४ करोडको ठेक्का दुई कम्पनीलाई दिंदा निकै विवाद भएको थियो ।
संसदको लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई ठेक्का रद्द गर्न पत्राचार गरेपनि अवज्ञा गरेर ठेक्का दिइएको थियो । ७२.६ किलोमिटरको प्रस्तावित काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गमा ठेक्का पाएका कम्पनीहरुको कामले गति लिन सकेको छैन । यसले समयमै काम सकिनेमा आशंकाहरु जन्मिइसकेको छ । कम्पनीहरुको परामर्शदाता नै विवादमा पर्नु, समयमै सामान ल्याउन नसक्नु, बीमा र पुर्नबीमाको समस्याहरु आउनुले फाष्ट ट्रयाकको काममा समस्या देखिन थालेको छ ।-File Photo: Narayanionline
