काठमाडौं, जेठ १७ । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको समितिको ठहर छ ।
‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक उक्त विमानस्थलको निर्माण शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सो विमानस्थलको निर्माण तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीवार निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । यता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । ब
जेटमा विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजनाको विकास अगाडि बढाइने भनिएको छ । यसैबीच, समितिका सदस्यले उक्त विमानस्थल निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको र देशको भविष्यसँग जोडिएको यस परियोजनालाई कानून परिवर्तन गरेर भए पनि अघि बढाइनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि सबै हिसाबले उपयुक्त ठानिएको निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अवरोध गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा वनजंगलको विषयलाई अनावश्यक रूपमा चर्काएर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको संकेत गर्दै उनले विमानस्थल निर्माण गर्दा जंगल विनाश नहुने जिकीर गरे ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सर्वोच्च अदालतको आदेशले अप्ठ्यारो पारेको बताए । उक्त विमानस्थलमा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ अर्ब खर्च गरिसकेको र त्यस क्षेत्रमा ८ हजार ५० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको जानकारी दिँदै उनले आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।
उक्त विमानस्थलको गुरुयोजना तयार भई, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि बनिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले सरोकारवालालाई निराश तुल्याएको उनको भनाइ थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले झन्डै २८ वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल सबै हिसाबले उपयुक्त रहेकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि नबढे दीर्घकालीन रूपमा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा घाटा हुने बताए । हाल विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक सरदर १० प्रतिशत हवाई यात्रु बढिरहेको र नेपालमा पनि हरेक वर्ष १० लाख हवाई यात्रु बढिरहेकाले ९२ लाख क्षमताको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले नधान्ने हुँदा जसरी पनि उक्त विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
