काठमाडौं, १८ जेठ । काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुत मार्ग फाष्ट ट्रयाकमा एकपछि अर्को राष्ट्रघातको खतरा बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा दुई चिनियाँ कम्पनीलाई सेनाले ठेक्का दिएपनि काममा अलमल हुन थालिसकेको छ । ठेक्का दिएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म बीमा भएको छैन । अर्कोतर्फ, विदेशी कामदार ल्याएर स्वेदशका जनशक्तिलाई बेरोजगार नै बनाइराख्ने गतिविधिले प्रश्रय पाएको छ ।
रणनीतिक महत्वको सडकमा श्रम स्वीकृती नलिइ कामदारहरु चीनबाट ल्याइएको खुलेको छ । उनीहरु भिजिट भीसामा आइरहेका छन् । सरकारले थप १० लाख थप रोजगार सृजना गर्ने नारा निकाल्दा देशभित्रको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा विदेशी कामदारले काम पाइरहेका छन् । स्वदेशी दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति या त काम नपाउने या त विदेश जान वाध्य छन् ।
चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएपनि फाष्ट ट्रयाकको बीमा नहुनुमा केही व्यक्ति र चिनियाँ कम्पनीको निहित स्वार्थ नै कारण भएको खुलेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्दा कमिशन नपाइने हुँदा निजीतिर केही जिम्मेवार व्यक्तिको ध्यान गएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरु आफ्नै देशको बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्न चाहिरहेका छन् । जसका कारण चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दाले दुईवटा भागको ठेक्का पाएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बिमा हुन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनी आफ्नै देशको कम्पनीसँग बिमा गरेर दोहोरो लाभ लिन खोजिरहेका छन् । नेपाली सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई बीमाका लागि पत्र लेखिसकेको छ । तर, अझै काममा अलमल भएको छ ।
अहिले सेनामाथि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडसँगै बीमा सुनिश्चित गर्न दबाब छ । सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बीमाको प्रक्रियामा रहेको र चाँडे टुंगो लाग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘प्रक्रियामा भएकाले चाँडे हुन्छ ।’ उनले जी टु जी अन्तर्गत बीमाको कामको प्रक्रियामा रहेको समेत बताए । तर, फाष्ट ट्रयाकका प्रमुख समेत रहेका सेनाका सहायक रथी विकास पोखरेल सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबाहेकको सँग बीमाको वातावरण सृजना गर्न लागेको खुलेको छ । उनी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाट प्रभावित भई उसैको चाहना पूरा गर्न लागिपरेका छन् ।
बीमा कहाँ गर्ने भन्ने कुरा नमिल्दा सेना र निर्माण कम्पनीले नौ महिनासम्म पोलिसी ल्याएनन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव चक्र बुढा फाष्ट ट्रयाकको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा आएपछि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिन पुगे । देशभित्रकै सरकारी कम्पनीमा बीमा गरेर देशलाई समेत लाभ दिलाउन उनी लागिपरे । जसका कारण राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत् बीमा गराउने प्रक्रिया पनि चल्यो र तर, एक महिनामा बीमाको काम टुंगो लगाउने भनेपनि चिनियाँ ठेकेदारले अलमलाउन थालेको बुझिएको छ । विभिन्न बहानामा बीमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा नभई अन्यत्र गराउने योजना अनुसार चिनियाँ कम्पनीले बहानाबाजी गर्न थालेको हो । नेपालको रकममा निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी नेपाली माथि नै हावी हुन खोजेपछि सेनाभित्र पनि चासो बढेको छ ।
जी टु जी आधारमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडलाई बीमाको काम सुम्पिइसक्दा पोलिसी पनि लगेको तर ठेकेदारले अलमलाउनुमा विभिन्न स्वार्थ गाँसिएको छ । सेना र ठेकेदार कम्पनीको संयुक्त नाममा बीमा हुने गरी पोलिसी ल्याएर राष्ट्रलाई लाभ दिलाउन खोजिंदा चिनियाँ कम्पनी आफ्नै स्वार्थ माथि पार्न लागिपरेको छ । भविष्ढमा ठूलो क्षति भएको खण्डमा नेपाली सेनाकै नाममा रकम जाने गरी पोलिसी बिमा कम्पनीले लगेको छ । तर, चिनियाँ बीमा कम्पनीले अलमलाएर आफ्नै देशमा बीमाको रकम लाने गरी योजना बनाइरहेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको जिम्मा लिएको सिनो हाइड्रोले पनि चिनियाँ कम्पनीसँग बीमा गरेको थियो । उसले बीमाकोदाबीको रकम पनि आफै लियो र सरकारसँग पनि रकम लिएर दोहोरो फाइदा लिएको थियो । सीनो हाइड्रोसँग संयुक्त नाममा बीमा नहुँदा एकलौटी दाबी रकम लिन सक्यो । ठिक त्यसै गरी फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीहरु आफ्नै देशको कम्पनीसँग बीमा गरेर दोहोरो फाइदा लिन लागिपरेका छन् । उनीहरुको विकल्पमा निजी क्षेत्रका नेपाली बिमा कम्पनी पनि परेका छन् । आफू अनुकूलको बीमा गरेर दोहोरो फाइदा लिन चिनियाँ बिमा कम्पनी लागिपरेको छ ।
नेपाली सेनाले २०७८ को सुरुमै साँढे ३ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी दुई चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ५० अर्ब १४ करोडको ठेक्का दुई कम्पनीलाई दिंदा निकै विवाद भएको थियो । संसदको लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई ठेक्का रद्द गर्न पत्राचार गरेपनि अवज्ञा गरेर ठेक्का दिइएको थियो । ७२.६ किलोमिटरको प्रस्तावित काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गमा ठेक्का पाएका कम्पनीहरुको कामले गति लिन सकेको छैन ।
कम्पनीहरुको परामर्शदाता नै विवादमा पर्नु, समयमै सामान ल्याउन नसक्नु, बीमा र पुर्नबीमाको समस्याहरु आउनुले फाष्ट ट्रयाकको काममा समस्या देखिन थालेको छ । निर्माण कम्पनीहरु काम ढिला गरेर लागत बढाउने देखि बीमालगायतमा पनि लाभ लिने नियतका साथ सक्रिय भएका छन् ।
बीमाको काम नहुँदा काममा समस्याहरु आउन थालिसकेको छ । वैशाखको तेस्रो साता लोडर पल्टिएर तीनजनाको मृत्यु भएको र एकजना घाइते भएकाले कहाँबाट क्षतिपूर्ति पाए भन्ने खुलेको छैन । मकवानपुरको पूर्वी बकैया गाउँपालिका ११ स्थित जितपुर भञ्ज्याङ नजिकै भएको घटनामा मृत्यु भएका चिनियाँको वर्क पर्मिट, बीमालगायतको विषय उठेको हो ।
विदेशी कामदारले श्रम इजाजत लिनुपर्नेमा कतिजनाले उक्त आयोजनामा इजाजत लिएको छन् भन्ने प्रष्ट छैन । यसबारे सेनासँग बुझ्न खोज्दा कुनै जवाफ आएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका अरबौको परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने तर स्वदेशी जनशक्तिलाई बेवास्ता गरेर बेरोजगारी बढाउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ ।-File Photo
