काठमाडौं, जेठ १९ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले दायर गरेको १ सय ६ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । यसअघि सो मुद्दामा तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो ।
१२ माघ २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा। आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो । साथै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला भएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेपछि संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको हो ।
पुनः निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरू खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
