काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल स्यानेटेरी प्याड उत्पादक संघले सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय सच्याउनको लागि माग गर्दै सरोकारवाला र शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयले स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।
ठूला व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनीहरुको आरोप छ। संघका पदाधिकारीले हिजोमात्रै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई भेटेर निर्णय सच्याउनको लागि माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसअघि संघले गत (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको निर्णयले नेपालका प्याड उद्योगहरु धरायशी हुने भन्दै तत्काल निर्णय फिता नलिए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको थियो । संघका पदाधिकारीले आज एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छ ।
नेपालमा ठूला तथा साना गरि ३५–४० उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ६ अर्वको लगानीमा ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश महिलाहरु रहेको संघले जनाएको छ । बजेट भाषणमा आयातीत सेनेटरी प्याडमा ९०५ भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरेको छ । हालको १५५ रहेको भन्सार महशुल अव १।५५ मात्र लागु हुनेछ जबकी कच्चा पदार्थमा १५ भन्सार महशुलको घोषणा गरीएको छ तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ मटेरीयलमा लाग्ने ५४ अन्त शुल्क वारे कुनै घोषणा नगरेको भन्दै संघले आपक्ति जनाएको हो ।
तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नु पर्ने भन्दै सरकारको यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरु अप्रतिस्पर्धि भई बन्द हुने ठहर संघले गरेको छ । डेढ अर्बको हालको आयात अत्याधिक बढेर ५ वर्षमा वार्षिक ७५ अर्ब पुग्ने र व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेराबाट उम्किन नीजि क्षेत्र नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
