काठमाडौँ,१९ जेठ । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम तयार पारेको छ । उक्त पाठ्यक्रम प्रदेश परिषद्को चौथो बैठकले पारित गरेको छ ।
परिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । सहायकस्तरका लागि तालिम सञ्चालन हुँदै आए पनि अधिकृत तहका लागि भने प्रदेशमा पहिलोपटक पाठ्यक्रम तयार भएको हो । उक्त अवसरमा प्रतिष्ठानले तयार पारेको स्थानीय आर्थिक विकास प्रशिक्षण सामग्री मुख्यमन्त्री पोखरेलले विमोचन गरे ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण गराउनेलगायत उद्देश्यबाट गठित प्रतिष्ठानले सम्पादन गर्दै आएका कार्य प्रभावकारी भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । सरकारको कामकार्बाहीलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा कर्मचारी प्रशासनको भएकाले उनीहरुलाई चुस्त र सबल बनाउन नियमित प्रशिक्षण जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले जिम्मेवारीमा आएका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि समेत तालिम जरुरत पर्ने बताए ।
सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउने नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए । सातवटै प्रदेशमध्ये गण्डकीले पहिलोपटक अधिकृतका लागि सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम तयार पारेको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत यसलाई अनुमति दिइसकेको उनले बताए ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा कार्यरत सङ्घीय निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी तथा प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका छैटौँं, सातौँ र आठौँ तहका अधिकृतका लागि सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम तयार पारिएको बताए । पाठ्यक्रममा व्यक्तित्व विकास, कौशल, नेतृत्व र प्रबन्धकीय सीप, अनुसन्धान र नवीनतम ज्ञानका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकासँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय आर्थिक विकास स्थानीय तहको प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको र सो कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन व्यावहारिक प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेकाले प्रशिक्षकका लागि सहयोगी सामग्री तयार पारिएको उनले जानकारी दिए । उनले प्रतिष्ठानले हालसम्म गरेका कार्यप्रगतिका बारेमासमेत बैठकमा जानकारी गराए ।
बैठकमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्ले, प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थ, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाललगायत सहभागी थिए । रासस
