काठमाडौं, जेठ २४ । सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिने भएको छ । उक्त आयोजना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको सरकारी समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउनु उपयुक्त हुने भन्दै लगानी बोर्डलाई सिफारिश गरेको थियो ।
बोर्डले सोहीअनुसार पीपीपी मोडेलमै पश्चिम सेती आयोजना बनाउन भारतीय सरकारी स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै, बोर्डले सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा पनि सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बोर्डले यो निर्णय स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश पनि गरेको छ ।
भारतको उक्त कम्पनीले वार्तामार्फत पश्चिम सेती आयोजना बनाउन निवेदन दिएको बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार निर्णय गरिएको हो । अब यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गर्नेछ ।
यस्तै, बोर्डले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर–अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २ वर्ष म्याद थप गरेको छ । यसमा पनि थप निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने बताउँदै आउनुभएको थियो । उहाँको भारत भ्रमणमा पनि यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बुझिएको छ । सोहीअनुसार भारतीय कम्पनीलाई नै उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय भएको हो ।
प्रधानमन्त्री लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सोमवार उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले पश्चिम सेती एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
पश्चिम सेती आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै आयोजनालाई छिट्टै निर्माणमा लैजाने उद्देश्यसहित आवश्यक निर्णय गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
२०३७ सालमा पहिलोपटक यो आयोजना बनाउने भनिएको थियो । उस बेला फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाबारे विभिन्न अध्ययन भए ।
अन्तिममा आएर ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भएको थियो । सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो ।
त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजना अब भने निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
