कृष्ण हुमागाईः सांस्कृतिक अतिक्रमण यो हदसम्म बढिसकेको छ कि निहित स्वार्थका लागि मातृभाषामाथि नै प्रहार गर्न राज्यसत्तामा रहेकाहरु लागिपरेको छताछुल्ल भएको छ । सीमा मिचियो भनी सडक र सदनमा कुर्लने नेताहरु मातृभाषामाथि प्रहार हुँदा तै चुप मै चुप छन् । केही नेता बोलेका छन् तर बोली चपाई चपाई । मातृभाषामाथि प्रहार गर्न संविधानको एउटा धाराकै कत्लेआम भएको त्यो पनि न्यायमूर्ति भनिएकाहरुबाट ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न दिएको निर्देशनले संविधानको धारा ७ को कत्लेआम गरिएको छर्लङ्ग भएको छ । गत हप्तामात्रै यातायात विभागले असार मसान्त भित्र अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखी सक्नु पर्ने र अन्यथा साउन १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी समेत दिएको थियो ।
यातायात विभागले दिएको उक्त निर्णयको यतिखेर सडक देखि सदन सम्म आन्दोलन चर्किन थालेको छ । यस विषयमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगादत्त उप्रेती, भाषाविद् मातृदास, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल, सचिव भिम उपाध्याय, सांसद एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायत विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संघ संस्थाहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । विरोधको स्वरहरु देशको कुनाकाप्चासम्म भुसको आगो जसरी दन्कदैछ । तैपनि, राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरु आफूले जे गरे पनि हुन्छ जसरी निरंकुश शासक जसरी निर्णय लाद्न पछि हटेका छैनन् ।
त्यसो त यातायात विभागले पटक पटक इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि सुचना निकाल्दै आएको थियोे । तर नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुनुपर्ने भन्दै ६ फागुन २०७४ मा मुद्दा परेपछि जडानको काम रोकियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, २७ मङ्सिर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको इजलासले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । अदालतले दिएको संविधान विपरितको आदेश सँगै यातायात व्यवस्था विभागले साउन २०७७ देखि पुनः जडान सुरु गरेकोे थियोे ।
संविधानमा प्रहार देखि कमिशनको खेल
नेपालको संविधान धारा १ र धारा ७ मा सरकारी कामकाजका लागि राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसो हुँदा हुँदै सरकारी निकाय आँफैं यातायात विभागले सवारी साधनका नम्बर प्लेटमा भने अङ्ग्रेजी भाषको रोमन लिपिको नै प्रयोग गर्नु भनेर आदेश दिनु भनेको नेपालको संविधान विपरितको कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ । संविधानभन्दा माथि शासक र अदालत बन्न खोजेको देखिन्छ । त्यो पनि मातृभाषामाथि प्रहार गर्न ।
यसरी अदालतले दिएको आदेश र यातायात विभागको निर्देशनले कतै देश निरंकुशता तर्फ अगाडि बढेको संकेत देखिन्छ । आम जनतालाई अत्याधिक आर्थिक भार पर्ने गरी ३ सय पर्ने नेपाली नम्बर प्लेटलाई ३ हजार भन्दा बढी मूल्य तिराएर अर्बौको कमिसनको चलखेल गरी नागरिकहरूबाट ११ अर्ब भन्दा बढी पैसा विदेश पठाउने खेल भएको छ । नेपालको मौलिक भाषा देवनागरी लिपीलाई चरणवद्ध रूपमा सिध्याउने रणनीति नेपालीकै पैसाबाट गरिदैछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्नका लागि विगतमा सम्झौता गरे अनुसार दुई पाङ्ग्रेको लागि मूल्य २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठुला सवारीमा ३ हजार ६ सय तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
२०७७ फागुनसम्म नेपालमा ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीमध्ये चार लाख सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको विभागको अनुमान छ । यही आधारमा अहिले करिब ३६ लाख सवारी छन् र दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्दा ११ अर्बभन्दा बढी रकम निस्कन्छ । यसमा निरन्तर पाउने गरी ठूलै कमिशनको खेल भएको छ ।
