धरान, जेठ २५ । स्थानीय तह निर्वाचनपछि धरान उपमहानगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठक सोमबार बसेको छ। परिचयात्मक पहिलो बैठकमा हर्कराज राई (साम्पाङ) ले विभिन्न ८ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
स्वतन्त्रबाट मेयरमा विजयी भएका राईलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा भन्ने नेपाली उखान झैं भएको छ। मेयर राईले गठन गरेको स्रोत, अनुमान तथा बजेट परिचालन समिति पुनर्गठन मात्र भएन उनले प्रस्ताव गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्ने प्रस्तावसमेत पारित भएन।
धरानको ३० सदस्यीय कार्यपालिकामा नेकपा (एमाले)का १८ जना बहुमत सदस्य छन्। कांग्रेसका ७ जना वडाध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमेयर र एकजना वडाध्यक्ष छन्। राप्रपाबाट एक र स्वतन्त्र एकजना वडाध्यक्ष छन्।
मेयर राईले आफू संयोजक रहेको स्रोत, अनुमान तथा बजेट परिचालन समितिमा वडा ११ का अध्यक्ष लोकेन्द्र फागो, कार्यपालिका सदस्य देवीमाया बिक, सावित्री परियार र रविन गुरुङलाई सदस्यमा राखेका थिए। तीमध्ये फागो, विक र गुरुङले नाम फिर्ता लिएका थिए।
उनीहरूले नाम फिर्ता लिएपछि बैठकले वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, वा अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण), वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईलाई सदस्यमा राखेर पुनर्गठन गरिएको थियो। वडा १५ का अध्यक्ष इवारमले असहयोग गरेको नभई समय दिन नसक्ने र विषयगत दक्षताका कारणले पनि परिमार्जन गरिएको दाबी गरे।
यस्तै, बैठकमा मेयर राईले नागरिक निगरानी तथा पृष्ठपोषण संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनको यो प्रस्ताव पनि पारित हुन सकेन। कार्यपालिका सदस्यहरूले संयन्त्र गठनको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। मेयर राईले हस्तक्षेपकारी भूमिका नभई राय, सुझाव दिने भूमिका हुने प्रस्ट्याएपछि कार्यविधि बनाएर मात्र गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो।
प्रस्तावको छैटौं नम्बरको बुँदामा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलगाउने एजेन्डाले भने बैठकमा चर्काचर्की पर्यो। मेयर राईले विकास गर्ने नाममा प्रकृतिलाई दोहन नगर्ने भन्दै उत्खनन गर्न ठेक्का नलगाउने निर्णयका लागि बैठकमा आग्रह गरेका थिए। तर अधिकांश वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले अध्ययन गरेर मात्र उत्खनन गर्न दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखे।
उनीहरूले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ नझिक्दा बाढी बस्तीमा पसेर क्षति पुग्ने भएकाले अध्ययन गरेर बीचमा च्यानलिङ गरी ठेक्का लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यता, मेयर राईले पनि विगतमा ठेक्का लगाउँदा जथाभावी उत्खनन भएको भन्दै कुनै हालतमा खोला उत्खनन गर्न ठेक्का नलगाउने अडान राखेपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो। नागरिक दैनिकबाट
