काठमाडौं, २ असार । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सात प्रदेश सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेका बजेटले संघीय बजेटलाई पछ्याउन खोेजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. अधिकारीले भने, “कर्णालीबाहेक सात प्रदेशका बजेट समग्रमा आकार ठूलो भएर आएका छन् । मूलतः संघीय बजेटलाई पछ्याउन खोजेको देखिन्छ । कृषि, गरिबी न्यूनीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता सुन्दा राम्रो सुनिन्छन् । तर प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पहिचान र खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न सोचनीय छ । कनिका जसरी बजेट छर्दाखेरि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा न्यून खर्च भइरहेको अवस्थामा आएको वितरणमुखी बजेटले मुद्रास्फिति बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च बढाउने सम्भावना हुन्छ ।”
प्रदेश सरकारको काम कम भयो भनेर आलोचना गर्ने ठाउँ भने नभएको उनले बताए । डा. अधिकारीले भने, “प्रदेश सरकारको काम कम भयो भनेर आलोचना भइरहेका छन् । तर प्रदेशको सबै बजेट संघीय सरकारमै निर्भर छ । आन्तरिक स्रोत खोज्ने कानुन बनेको छैन । कानुन नबन्दा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई कृषि कर उठाउने जिम्मा दिनु परेको छ । नीतिगत रुपमा अमिल्दा कुरा मात्र होइन, स्थायी खालको संरचना पनि तयार भएका छैनन् । कर्मचारी समायोजन मिलिसकेको छैन । गाली मात्र गरेर के गर्नु ?”
