Logo

वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी बढ्दो



काठमाडौं, असार ३। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएको भन्दै दाबी पर्ने क्रम बढेको छ । ठूलो रकम ठगिएको दाबीसाथ वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दा पीडित दाबी गर्नेहरू साँच्चिकै ठगिएका हुन् वा अरू घटनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जोडिएको हो, द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल सामान्य लेनदेनको विवाद र रिसइबीलाई समेत वैदेशिक रोजगार ठगी दाबी गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगेको पुष्टि भए पीडितले बिगोमा ५० प्रतिशत थपेर क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान छ ।

लेनदेन वा अन्य कारोबारलाई वैदेशिक रोजगारीमा दाबी गर्न पाए बढी क्षतिपूर्ति पाइने लोभले विभागमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । महानिर्देशक पौडेलले नक्कली दाबीका कारण वैदेशिक रोजगारीको ठगी समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । ‘सक्कली पीडितको समस्या समाधान गर्न कठिन छैन,’ उनले भने, ‘नक्कली उजुरी टुंग्याउन समस्या छ ।’

विभागमा ६ वर्षमा परेका उजुरी केलाउँदा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ ठगिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगिएको उजुरी छ ।

कोरोना महामारीका बेला पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी भएको पाइएको छ, जबकि महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै घटेको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा विभागमा ठगीका १ हजार ६०० उजुरी परेको थियो । त्यस वर्ष म्यानपावर र दलालले ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगेको दाबी गरिएको थियो । ती उजुरीमा विभागले १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको अभिलेख छ ।

त्यस्तै २०७३/७४ मा २ हजार ४०० उजुरीबाट ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो । यसमा विभागले ४४६ मुद्दा फस्र्योट गरी पीडितलाई १६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिएको थियो । आव २०७४/७५ मा २ हजार १०० उजुरीमा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो । ती दाबीमा विभागले २० करोड १९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो ।

आथिक बर्ष २०७५/७६ मा विभागमा ठगीका १ हजार ३०० उजुरी परे । तिनमा साढे २९ करोड रुपैयाँ माग दाबी थियो । त्यस वर्ष विभागले पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो । आव २०७६/७७ मा ९०० उजुरीमा ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरेकोमा विभागले ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको अभिलेख छ ।

गत आव २०७७/७८ मा ७८० उजुरीमार्फत १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो । विभागले १२० उजुरी टुंगो लगाउँदै पौने २२ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot