काठमाडौं, असार ५ । जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गाीकरण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय लागु गर्न स्थानीय तहमा गम्भीर जटिलता उत्पन्न भएको छ। जग्गालाई वर्गाीकरण गर्न स्थानीय सरकारसँग न जनशक्ति छ, न साधन र स्रोत छ।
यस सम्बन्धमा विधि र कानुनी प्रक्रियाबारेमा समेत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू अनविज्ञ छन्। यसलाई तत्काल लागु गर्न व्यावहारिक रूपमा निकै कठिन रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
भू–उपयोग नियमावलीले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गाीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर नियमावलीले भने अनुसार अहिलेसम्म कसैले पनि भूउपयोग परिषद गठन गरेका छैनन्। यस्तो परिषद बने पनि त्यसले कसरी काम गर्ने, कुन जग्गालाई कसरी वर्गाीकरण गर्ने भन्ने विषयमा जटिलता र अन्यौल उत्पन्न हुने निश्चित छ। ‘स्थानीय सरकारले यो निर्णय तत्काल लागु गर्न असम्भव जस्तै छ। नागरिक दैनिकबाट
