काठमाडौं, ७ असार । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गरे पनि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा खासै फरक नपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कूटनीतिज्ञ डा. चालिसेले भने, “नेपाल सरकारले एसपीपी अस्वीकार गरे पनि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा केही फरक पर्दैन । अमेरिका ७५ वर्षदेखि नेपालको विश्वसनीय विकास साझेदार हो । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नेपालजस्तो सानो देशको समस्या र सीमा बुझ्छ । अहिले हाम्रो आर्थिक अवस्था नराम्रो छ । यसलाई हेरेर अमेरिकाले अझ धेरै सहयोग गर्न सक्छ ।”
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा परिपक्वता देखाउन नसकेको पनि डा. चालिसेले औंल्याए । उनले भने, “नेपालमा संक्रमणकाल अझै सकिएको छैन । ३०, ३५ वर्षदेखि एउटा सरकार पनि पाँच वर्ष चलेन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिमा त स्थिरता छैन नै, परराष्ट्र नीतिमा पनि स्थिरता छैन । हामीले परिपक्वता देखाउन सकेनौं ।”
एसपीपी रोकिए पनि नेपाली सेनाले पाउने सहयोग नरोकिने उनको दाबी छ । डा. चालिसेले थपे, “म अमेरिकाको राजदूत हुँदा त्यहाँका मानवअधिकार हेर्ने मन्त्रीले बोलाउनुभयो । तिब्बती शरणार्थीको प्रदर्शनमा भएको दमनबारे प्रश्न उठाउनुभयो । मैले भनें, ‘नेपालमा एक चीन नीति छ । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति छ । हाम्रो छिमेकमा दुई ठूला राष्ट्र छन् । हामीले उनीहरुको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ ।’ उहाँले मलाई चिया खुवाएर पठाउनुभयो । अमेरिका एसपीपीलाई इस्यु बनाएर बस्दैन ।”
भारत र चीनको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न पनि स्थल सेनालाई सक्षम पार्नुपर्नेमा कूटनीतिज्ञ चालिसेले जोड दिएए । उनले भने,” मैले प्रधान सेनापतिले संसदीय समितिमा बोलेको सुनें । उहाँले नेपाली सेना सैन्य गठबन्धनमा जान नखोजेको बरु स्थलसेनालाई बलियो बनाउनेमा सीमित भएको बताउनुभयो । भारतले नेपालमा रहेका मदरसा भारतविरोधी गतिविधिमा लागेको आरोप लगाइरहेको छ । भारतीय जहाज काठमाडौंबाटै अपरहण गरी अफगानिस्तान लगेको बताइरहेको छ । चीनले फ्री तिब्बतियन गतिविधि बढ्यो भनेको छ । हामीले स्थलसेनाको सक्षमता बढाएर मात्र छिमेकी देश भारत र चीनको सरोकार र चासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यो काम आज नभए पनि भोलि गर्नैपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा आर्थिक सहायता एउटा एजेन्डा हुन सक्ने उनले औंल्याए । डा. चालिसेले भने, “पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले डेमोक्रेटिक समिटमा भाग लिनुहुन्छ । अहिले नेपालको बाह्य ऋण ९ बिलियन युएस डलर छ । ५० बिलियन युएस डलर ऋण भएको श्रीलंकाको अवस्थाले पनि अमेरिका गम्भीर भएको हुनुपर्छ । त्यसैले आर्थिक सहायता एउटा एजेन्डा हुन सक्छ ।”
