काठमाडौं, असार १० । भूमि व्यवस्थापन विभागले गत मंगलबारदेखि जग्गा धितो राखी ऋण लिन खुला गरेको छ। नयाँ कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ भने कायमै छ। विभागले मंगलबार देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि जग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने जनाएको छ।
परिपत्रमार्फत जग्गा रोक्का ९दृष्टिबन्धक पास० गर्न वर्गीकरण गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ननगराउन निर्देशन गरिएको छ। ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरीकन ऋण लिन सकिने भए पनि नयाँ कित्ताकाटमा लगाइएको रोक कायमै छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै मंगलबारदेखि जग्गा वर्गीकरण नगरे पनि जग्गा धितो राखेर ऋण लिन तथा जग्गा रोक्का राख्न खुला गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भने।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भूमि व्यवस्थापन विभागले यही जेठ २७ गते परिपत्र गरेको १२ बुँदे निर्देशनको ७ नम्बर बुँदालाई मात्रै छोएको व्याख्या गरेका छन्। ७ नम्बर बुँदामा ‘वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले जग्गा वर्गीकरण नगरी नयाँ कित्ताकाट गर्न नसकिने भनी विभागले गरेको परिपत्रमा भने केही उल्लेख छैन।
गत जेठ २७ गते विभागले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरी जग्गा वर्गीकरण नगरी नयाँ कित्ताकाट नगर्न तथा जग्गा रोक्का नगर्न निर्देशन गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खुला भए पनि कित्ताकाटमा कडाइ कायमै छ। विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मानांै कसैसँग एक बिघा जग्गा छ, उसले त्यसको आधा मात्र जग्गा धितो राख्न चाह्यो भने पाउँदैन। किनभने त्यसका लागि कित्ताकाट गर्न जग्गा वर्गीकरण गरेको हुनुपर्छ।’
ससीम कित्ता (साँधसीमा छुट्टिएको) को हकमा जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि अशंबन्डा, नामसारी तथा खरिदबिक्री गर्न सकिने भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘तर कित्ताकाट गर्नुपर्ने हकमा भने जग्गा बिक्री गर्न अथवा नामसारी गर्न सकिँदैन।’
विभागको निर्देशनपछि देशभर जग्गाको कारोबार आधाभन्दा धेरै घटेको छ। विभागले परिपत्र पठाउनुअघि देशभर एक दिनमा झन्डै ९ हजार कित्तासम्मको कारोबार हुने गरेको थियो। तर परिपत्रपछि जग्गाको कारोबार २ हजार ४ सय कित्तासम्म झरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
