काठमाडौं, असार ११ । शुक्रबार देशभरका करिब ७ सय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याएका हुन् ।
प्रत्येक वर्षको १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि देशभरका ४८ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेनन् । दलीय विवाद, विकास निर्माणमा भागबन्डा किचलो, बहुमत र अल्पमत झमेलालगायत कारण कानुनमा भएका व्यवस्था स्थानीय तहले पालना गर्न नसकेको देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय समयमा ताकेता गरे पनि लगभग ५० स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । ती स्थानीय तह मन्त्रालयअन्तर्गत नरहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तालुकदार मन्त्रालयलाई टेर्न छाडेका छन् ।
स्थानीय सरकारको तालुकदार मन्त्रालयका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार २९ नगरपालिका र १९ गाउँपालिकाले बजेट पेस नगरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ ।
मन्त्रालयले बजेट पेस गरेको प्रतिवेदन लिखित वा अनलाइनमार्फत जानकारी दिन अनुरोध गर्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले पेस गरेको वा नगरेको जानकारी दिएका छैनन् ।
शुक्रबार बेलुकासम्म ६५ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको आधिकारिक जानकारी दिएका छन् । ६ सय ८८ प्रविष्टि भर्न पर्वाह नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभसाइटबाट देखिएको छ ।
यद्यपि, मौखिक रूपमा जानकारी माग्दा ४८ वटाले बजेट पेस नगरेको जानकारी दिएका छन् । बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश १ का तीन नगरपालिका र मधेस प्रदेशका १२ नगरपालिका र २० नगरपालिका छन् । राजधानी दैनिकबाट
