काठमाडौं, असार ११ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ‘चुरे जोगाऊः मधेस बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत १८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
चुरे दोहनका कारण परेको प्राकृतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्नमा बजेट विनियोजन गरे पनि चुरे दोहन रोक्ने हकमा मधेस सरकार पनि संघीय सरकारजस्तै निरीह साबित भएको छ।
चुरे संरक्षण क्षेत्रमा जारी सीमाविहीन दोहनदेखि कानुनी हैसियतबिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्ने सवालमा मधेस सरकारको गतिविधि भाषणमै सीमित देखिएको छ।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामवरपर एक दर्जन क्रसर उद्योग कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित छन्। मधेस प्रदेशको राजधानीमै कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालित भइरहँदा मधेस सरकार मूकदर्शक बनेको छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा सञ्चालित ११ वटै क्रसर उद्योगले कानुनी हैसियत गुमाइसकेका छन्। कानुनी रूपमा यी क्रसर सञ्चालन नहुनुपर्ने हो तर सबै सञ्चालनमा छन्।
११ क्रसरमध्ये कुनैको नवीकरण छैन। नवीकरण नभई क्रसर सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी कार्य हो। झाका अनुसार संकटमोचन क्रसर उद्योगको नवीकरण मात्र नभएको होइन, सो क्रसरलाई उच्च अदालतले ठाउँसारी गर्न आदेशसमेत दिएको छ।
तर त्यसका सञ्चालकले कानुन र अदालतको आदेशलाई धज्जी उडाउँदै क्रसर चलाउँदै आएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
