अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन् : चित्रबहादुर केसी

‘जनता महँगीको मारमा परेका छन्, सरकार मुकदर्शक भयो’
‘अहिले पनि मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा छ, गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ’
काठमाडौं, ११ असार । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक अघि बढाउन नहुने बताएका छन् । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक पारित गराउनेगरि अघि बढाएको उल्लेख गर्दै केसीले यो नेपालको हितमा नभएको टिप्पणी गरे ।

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक पारित भए नेपालमा जनसांख्यिक आक्रमण भएसरह हुने दाबी गरे । उनले भने–‘नेपालमा जनसांख्यिक आक्रमण गरेर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न मिल्दैन् । यदि अहिले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक पारित गराउने हो भने नेपालका जनता चाहीँ अल्पमतमा पर्ने र अंगिकृत नागरिक (विदेशबाट) नेपाल आएकाहरु बहुमतमा हुनेछन् । हामीले यो कुरा फिजीमा देखेका छौं । नागरिकतासम्बन्धी पटक–पटक सर्वोच्चले पनि निर्णय गरेको छ । सत्ता स्वार्थलाई पूरा गर्नको लागि यस्तो काम गर्नुहुँदैन् । ०७२ को संविधानमा केही त्रुटि भएको भएपनि त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । वैवाहिक अंगिकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पारित गर्नुहुन्न । यो हाम्रो पार्टीको माग हो ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा आफूहरुको विरोध भने नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले नेपालमा संसदभित्र नागरिकताको विषयमा छलफल तथा बहस भैरहेको छ। संसद् बाहिरको कुरा गर्दा नेपाली जनता महँगीको मारमा परेका छन् । सरकारले महँगीविरुद्ध आश्वासनबाहेक केही पनि गर्न सकेन् । आज सुन्नमा आएको छ कि पेट्रोल र डिजेलमा भाउ घटाएको छ रे । अब त्यो पनि व्यापारीले कति मान्ने हो ?’

केसीले वंशजको नागरिकता दिनको लागि आमा पनि वंशज र बुवा पनि वंशज हुनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको सुनाए । उनले थपे–‘सबभन्दा पहिले अहिले सदनभित्र चलेको नागरिकताको विषय हो, कुनैपनि देशका नागरिकले नागरिकता पाउने कुरामा विवाद होईन । हाम्रो समस्या के भयो भने संविधानमा सबै कुरा स्पष्टता छ, यहाँ अंगिकृत नागरिकबाट जन्मिएकाहरुलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा आईरहेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने वंशजको नागरिकता दिनको लागि नेपालमा आमा वंशज र बुवापनि वंशज हुनुपर्छ । त्यसबाट जन्मिएको छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्छ । अंगिकृतका छोराछोरीले जागिर पाएनन् । पढ्न पाएनन् । उनीहरुले अवसर पाएनन् भन्ने कुरा छ, राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन मिल्छ । संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ । समितिको निर्देशन पालना गर्नुको साटो उल्लंघन गर्नु अपमान हो । समिति भनेको पनि संसद् नै हो । वैवाहिक अंगिकृत नागरिक हुनलाई ७ वर्ष कुर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारले त्यो निर्देशन पालना गरेको छैन् । नेपालमा जन्मिएका अंगिकृत नागरिकका सन्तानहरुलाई उनीहरुलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको कुरा हो । त्यसकारणले अहिलेपनि हाम्रो पार्टीको नीति के हो भने अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाइ वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन् । हाम्रो यहाँको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । उत्तरतिर पनि ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक छ । दक्षिणतिर पनि त्यस्तै छ ।’

उनले नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने भन्दापनि राजनीति अहिले व्यवसाय भएको टिप्पणी गरे । उनले भने–‘राजनीतिक गर्नेहरुप्रति सर्वसाधारण जनताको श्रद्धा होईन घृणा छ । राजनीति त सबै नीतिको मूल नीति हो । राजनीति गर्दा आफूलाई कति फाईदा हुन्छ, नजिककालाई कति फाईदा हुन्छ त्यो मात्रै हेर्न थालिएको छ, यो त विकृति हो । जनता मरुँन कि बाँचुन केही मतलव छैन् । सत्तामा पुग्न जेपनि गर्ने अनि पैसा कमाउने र त्यो पैसा निर्वाचनमा उडाउने परिपाटी देखियो । बारम्बार सत्तामा रजाँई गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो घातक छ । यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । सत्ता र शक्तिमा जानको लागि जे पनि गर्ने काम गलत हो ।’

उनले दलभित्र पनि अहिले अराजकता हाबी भएको आरोप लगाए । हालै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रीहरु नै चूनौत बनेर खडा भएको विषय उठाउँदै त्यो प्रवृत्तिको विरोध गरे ।

उनले भने,‘हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । तर, यहाँ त नेताहरुको हालत हेर्नुहोस त, दलले दिएको आदेश उल्लंघन गर्छन् । एकीकृत समाजावादीका साथीहरुको मन्त्री फिर्ताबारे निर्णय हेर्नुहोस । फिर्ता हुनुपर्यो भनेपछि एकथरी साथीहरु विद्रोह गर्न लाग्नुभएको छ । यो दलको कमजोर अवस्था हो । पहाडमा एउटा उखान छ कि–राता गाई पानी खाएर आए, सेता गाइ पानी खान गए । अघाएकाहरु सजिलै फर्किन्छन् । नकमाएकाहरु फर्किँदैनन् । पार्टीले मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउँदापनि मान्दैनन् । यो गलत पद्धती हो । पार्टीको आदेश, निर्देशन सबैले मान्नुपर्छ । नमान्दा भद्रगोल हुन्छ ।’

उनले अमेरिकाको एसपिपी कार्यक्रम अस्विकार गर्नेबारे नेपालका दलले लिएको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले भने–‘एमसीसी नेपालमा धेरै पाक्यो । कांग्रेसबाहेकले विरोधको नाटक गरे । सत्ताबाट बञ्चित हुने देखेर, उनीहरुले पछि पास गरे । हेर्नुहोस नेपालमा साँचो मान्छेको पछि जनता पनि लाग्दैनन् । केही दलले चर्को स्वरमा विरोध गरेपछि पनि एमसीसी पारित गरे । एमसीसीको विरोधमा जनमोर्चा र मजदुर पार्टीमात्रै एक्लो भए । एमसीसी पारित गरेपछि अमेरिकाको मनोबल बढ्यो, र एसपिपी पारित गराउन लागिपरेको थियो । तर, नेपालमा सबै दल एकजुट भएर एसपिपी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भयो । जनताले पनि विरोध गरे । त्यसपछि एसपिपी अस्विकार भयो । नेपाली जनता पनि अब सबै कुरा आँखा चिम्लिएर स्विकार गर्ने अवस्थामा छैनन् । सचेत छन् । एसपिपी अस्विकार गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

उनले कुनैपनि शक्ति राष्ट्रले कसैलाई पनि त्यसै सहयोग नगर्ने बताए । उनले भने,‘शक्ति राष्ट्रले आफ्नो फाईदा हेर्छन् । हाम्रो तटस्थ परराष्ट्र नीति छ, त्यो नीतिलाई कायम गर्नुपर्छ । हामी कुनैपनि क्याम्पमा सामेल हुनुहुँदैन् । यदि कुनै क्याम्पमा सामेल भयौं र कठपुतली भयौं भने, आज युक्रेनमा के भैरहेको छ । विश्वमा अहिले अघोषित रुपमा तेस्रो विश्वयुद्ध भैरहेको छ । त्यसको असर हाम्रो देशले पनि भोगिरहेको छ । नेपाली जनता अहिले महँगीको पीडामा परेका छन् । सरकार मुकदर्शक भैरहेको छ । अािर्थक संकट परेपछि मात्रै विचार गरेर हुँदैन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिएको छ । तर, अहिले सबै कुरा विदेशबाट आयात भएको छ । हामीले त युवायुवती मात्रै निर्यात गरेका छौं । आज मुलुक संकटतिर गैरहेको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको छ । हामी पनि बेलैमा सुध्रिएनौं भने हाम्रो स्थिति पनि श्रीलंकाजस्तै हुन्छ । हामी सच्चिनुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटाएर भएपनि जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष केसीले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन आगामी संसद्को निर्वाचनसम्म नै कायम गरिने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘गठबन्धनका बारेमा धेरै चर्चा भैरहेको छ। ग्ठबन्धन भएको गलत भएको भनेर धेरैले भनेका छन् । गठबन्धन त्यसै भएको होईन । ०७२ को संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, संविधानमा व्यवस्था नहुँदा नहुँदैपनि संसद् पटक–पटक विघटन गर्ने काम भयो । सर्वोच्चले संसद् पूनःस्थापना भएपछि संसद् चल्नै नदिने काम भयो । तत्कालिन नेकपाको सरकारले प्रतिगमनको बाटो समातेको थियो । त्यसलाई रोक्ने कुरामा पाँच दलीय गठबन्धन सफल भएको छ । गठबन्धनले हार खाएको छैन् । गठबनधनले कमसेकम गणतत्न्त्र, संविधान र संसदको रक्षाको लागि काम गरेको छ।’

केसीले गठबन्धनभित्रपनि समस्या रहेको सुनाए । उनले भने–‘गठबन्धनभित्र पनि समस्या छ, मत मतान्तर छन् । अन्तरविरोध छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो । गठबन्धनभित्रै गठबन्धनको नीति राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । जसको विरुद्ध गठबन्धन भएको थियो, हामीबाट नै उसैसँग पनि गठबन्धन भयो । हामीले गरेनौं । तर, चार दलले गरे । अब अहिले प्रदेश र संघको निर्वाचन आउँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसले कति कमजोरी भयो, त्यसको लेखाजोखा गरेर गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि अहिलेपनि गठबनधनको आवश्यकत्ता छ ।’

उनले विगतमा पाँच दलीय गठबन्धन बन्दाखेरि गणतन्त्र, संसद र दलीय व्यवस्था खत्तम पार्ने देशी तथा विदेशी शक्तिले आलोचना गरेको भएपनि ती सबैलाई चिरेर गठबन्धन अघि बढेको स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिले पनि मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा छ । गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ । यदि गठबन्धन भएन भनेपनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र संविधानका रक्षाको लागि सबै एकै ढिक्का भएर जानुपर्छ ।’

उनले नागरिकतासम्बन्धी विद्येयकबारे जनमोर्चाबाहेक अरु दल गलेको आरोप लगाए । उनले भने,‘अब विद्येयक पारित गराउनको लागि निर्णायक मतदान हुँदा के गर्छन्, त्यो थाहा छैन् । ठूला दलले त देशलाई कति फाईदा हुन्छ, आफ्नो दललाई कति फाईदा हुन्छ भनेर हेर्छन् । चार दलले के गर्छन्, हामीलाई थाहा छैन् । उनीहरुलाई दबाब आईरहेको होला । संविधान बन्दाको बखतदेखि आजसम्म पनि हाम्रो पार्टी अंगिकृतबाट जन्मिएकाहरुलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छैन् ।’
उसो भए नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक पारित वा फेल गर्न एमालेले कस्तो भूमिका खेल्छ होला ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले एमालेले आफ्नो फाइदा हेरेर निर्णय लिने सुनाए । उनले भने,‘एमालेले त जे नीति अपनाउँदा आफूलाई फाईदा हुन्छ, त्यही नीति अपनाउँछ । उसले पनि जोडघटाउ गर्छ, उसको पार्टीलाई फाईदा हेरेर मात्रै निर्णय गर्छ । म त मूल रुपमा उ पनि पारित गरेर कसैलाई खुशी पार्ने छाँट देख्छु ।’