काठमाडौं, असार १४ । सर्वोच्च अदालतले आउँदो प्रतिनिधि सभामा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो ।
‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु÷गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट