काठमाडौं, असार २२ । उल्लिखित भनाइहरू सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढको विकल्पमा कम वातावरणीय क्षति हुने स्थान खोज्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछिका हुन्। सरकार र संसदीय समितिहरू कुनै पनि हालतमा त्यहीं विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन्।
यतिसम्म कि उनीहरूले निजगढमै विमानस्थल बनाउने उद्देश्यसहित सेनाको हेलिकोप्टरबाट स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्तारुढ दलका अन्य नेता, संसदीय समिति सदस्य र सांसदहरू स्थलगत भ्रमणमा गएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जेठ १२ मा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ असार १५ मा आएको छ। निजगढमा विमानस्थल बनाउन सबै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ भनेर विकल्प खोज्न स्पष्ट आदेश जारी गर्दागर्दै पनि राज्यको पूरै शक्ति त्यहीं खनिएको छ। निजगढमै पुगेर विभिन्न किसिमका राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गरिएको छ। आखिर किन ?
निजगढमा विमानस्थल बनाउन हुँदैन भनेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनेहरूमध्ये एक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा अदालतको परमादेश व्याख्या गर्दै भन्छन्, ‘पूर्ण इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले स्पष्ट रूपमा त्यो ठाउँमा बनाउनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। तर पनि सरकार त्यहीं गएर विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ। यसमा पक्कै पनि निजी स्वार्थ छ।’
उनी परमादेशपछि पनि प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका अन्य प्रतिनिधि तथा निकायले त्यही स्थानमा विमानस्थल बनाउन गरेको सबै किसिमको कसरतलाई ‘अदालतको अवहेलना’ को रूपमा व्याख्या गर्छन्। ‘उहाँहरूले न्यायपालिकाको अवमूल्यन गरिरहनुभएको छ। यो एउटा विमानस्थल बनाउने कुरा मात्र होइन। संवैधानिक कानुन र विधिको शासनको लडाइँ हो,’ शर्माले भने। उनले त्यहाँको वनजंगल र जमिनमा आँखा लगाइएको आशंका व्यक्त गरे।
शर्माले आफ्नो अनुकूलको आदेश आयो भने मान्ने नभए अदालतको अवहेलना गरेर अघि बढ्ने राज्य सञ्चालकहरूमा गलत प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे। ‘केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा त्यही अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापना भएको होइन यो सरकार? ओली आदेश मानेर खुरुक्क जानुभयो।
तत्कालीन शाही आयोग पनि अदालतले नै खारेज गरेको होइन र ? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वीकार गरेर गए। तर, अहिले आफ्नो अनुकूलको आदेश र निर्णय आएन भने मिचेर जाने गलत प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यसैले यो संविधान र विधिको शासनविरुद्धको गम्भीर मुद्दा हो,’ उनले भने।
शर्माले विमानस्थल निर्माणका अन्य विकल्प नखोजी र तिनलाई बाहिर नल्याई त्यही ठाउँमा बनाउँछु भनेर अघि बढ्ने हो भने उहाँहरूले फेरि पनि अदातलको अवहेलनाको मुद्दा खेप्नुपर्ने बताए। ‘यसैगरी अघि बढ्ने हो भने उहाँहरूले दुई वर्षसम्म कैद र अदालतमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने। नागरिक दैनिकबाट
