काभ्रेपलाञ्चोक, २४ असार । जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग सञ्चालनबारे यहाँस्थित सरोकारवाला निकायसँग अद्यावधिक विवरण माग गरेको छ ।
जिससले ती उद्योगबारे स्थानीय तह एवं घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयसँग अद्यावधिक विवरण माग गरेको हो । निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, भण्डारण, बिक्री–वितरण, आपूर्ति तथा मूल्य निर्धारणलगायतका प्रक्रियाबारे जिल्लामा भइरहेका गतिविधिका विषयमा तत् निकायसँग अद्यावधिक विवरण माग गरिएको जिसस प्रमुख दीपक गौतमले बताए ।
“यसअघि भएको जिल्लास्तरीय अनुगमनको प्रतिवेदनबारे समीक्षा गरेका छौँ, उद्योगसम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड, शर्त र सीमा पालना गरे नगरेको निक्र्यौल गरी सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ”, उनले भने ।
यस्तै उद्योगले नियमानुसार दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा यसअघि सञ्चालनमा रोक लगाई बन्द गरिएकासमेतको स्थानीय तहले अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण पठाउन जिल्ला अनुगमन समितिमार्फत अनुरोध गरिएको छ । कतिपय उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएको, अनधिकृत रुपमा खोला तथा संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग भइरहेकोजस्ता गुनासा आएपछि जिससले स्थानीय तहसँग उद्योगको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रावधानअनुसार वर्षाको समयमा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न नपाइनेमा नियम उल्लङ्घन गरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।
जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री–वितरणको विषयलाई गाम्भीर्यता र भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न चुनौतीलाई समेत दृष्टिगत गरी नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका मापदण्ड, शर्त तथा सीमाको पालना गर्न गराउन सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सार्वजनिकरुपमा अनुरोध गर्ने, समितिले दिएका निर्देशन एवं सुझावको पालना नगर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन भएको पाइएमा सार्वजनिकीकरण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहमा ३१ क्रसर उद्योग तथा करिब तीन दर्जन ढुङ्गाखानी सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । जिल्लामा यसअघि जिससको समन्वयमा गर्दै आइरहेको अनुगमनले अवैधानिक (मापदण्डविपरीत)रुपमा रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको देखाउँदै आएको थियो ।
यस्तै यसअघि अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन र मापदण्ड पु¥याउन भन्दै ‘सचेत’ मात्रै गराउँदै आएको थियो ।
जिससको अनुगमन प्रतिवेदनमा सबै क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको तथा सम्झौताबेगर नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिएकोसमेत उल्लेख गर्दै आएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् ।
यस्तै जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ । अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनले देखाएको थियो ।
सरकारले विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । साथै वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
यस्तै ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडका फेदीबाट एक हजार ५०० मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खोला, नदी किनाराबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट फ वे’बाट ५०० मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस कार्यका लागि जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलगायत नौ कार्यालय प्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहेने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । रासस
