काठमाडौं, २६ असार । कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले गठबन्धन दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई सत्ता र राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, “महाभियोगलाई अब लड्काएर राख्नु आवश्यक छैन । गठबन्धन दलहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसमा सहयोग गर्दैन भन्ने शंका भएकाले त्यसलाई अघि बढाउन चाहेका छैनन् । पछिल्लो समय आएका वकिल र न्यायाधीशको घुस वार्ता, एक दिन पनि वकालत नगरी १० वर्ष वकालत गरेको भनी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राणालाई जोडिएको छ । त्यस्ता काण्ड अझै आउँछन् । राणालाई जोगाएर एमाले जनतासामु जान सक्दैन । यसमा एमालेले पनि साथ दिनुपर्छ ।”
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओलीको सरकारको प्रवृत्ति देखाएको आरोप पनि उनले लगाए । भट्टराईले भने, “संवैधानिक परिषदमा कति जना रहने र कसरी बैठक बस्ने भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट मार्गचित्र दिएको छ । त्यसको प्रतिकूल कानुन आउन सक्दैन । आए पनि टिक्न सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश नभईकन कसरी बैठक हुन्छ ? यस्ता संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाउनै मिल्दैन । यो सत्ता र पार्टीको स्वार्थका निर्लज्ज परिदृश्यको निरन्तरता हो ।”
उनले सर्वोच्च अदालको न्यायाधीश नियुक्तिको समेत मापदण्ड बनाउनुपर्ने औंल्याए । भट्टराईले थपे, “न्यायाधीश नियुक्तिमा जथाभावी भयो, खल्तीका मानिसको नियुक्तिलाई रोक्ने इरादा राखेर १० वर्ष निरन्तर वकालत र १ सय फैसलामा नाम आएको मापदण्ड आएको छ । अब उच्च अदालतमा मात्र किन मापदण्ड भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भागबन्डा र अयोग्यकोे नियुक्ति रोक्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा पनि मापदण्ड चाहिन्छ ।”
उच्च अदालतको न्यायाधीश बर्खास्ती प्रकरणमा नियुक्ति दिने न्यायपरिषद्को सदस्यहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । भट्टराईले भने, “एक दिन पनि वकालत नगरेको व्यक्तिलाई १० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको भनी न्यायाधीश नियुक्ति दिने न्यायपरिषद्का सदस्यहरुलाई चोख्याउन मिल्दैन ।”
