काठमाडौं, असार २९ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजसहितका कागज मागेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति पहिलो बैठकले नयाँ बजेट निर्माणक्रममा ‘भएको भनिएको कर दर हेरफेर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बजेट निर्माण बेलाको सीसीटीभी फुजेट माग गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।
समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सीसीटीभी फुजेटसहित आवश्यक काजगातसमेत माग गर्ने निर्णय भएको छ । निर्णयअनुसार समिति सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छ । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात गत १४ जेठमा सीसीटीभी फुटेज मेटिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको थियो ।
नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनेबेला गतिविधि सुरक्षित र पारदर्शी बनाएर राख्न प्रयोग गरिएको ‘सीसीटीभी फुटेज नै मेटिएको’ भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएर अर्थ पन्छिएपछि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने समयको सिसिटिभी फुटेज न्यूनत्तम तीन महिना राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रावधान मिचेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
