काठमाडौं, ३० असार । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले नियमनकारी निकाय फितलो भएकाले गत वर्षभन्दा १५.४६ प्रतिशतले बेरुजु बढेको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महालेखा परीक्षक शर्माले भने, “हामीले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ६ सय ६५ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरी हिजो राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनी दुई शीर्षकमा बेरुजुको विभाजन गरेका छौं । नियमनकारी निकाय फितलो भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या छ । मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्रबैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, सहकारी विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण आदि संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुने हो भने यस्तो समस्या रहँदैन ।”
शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी निकायको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो भने ०७७-७८ सम्म आइपुग्दा यो रकम करिब ५ खर्ब पुग्न लागेको छ । सरकारी कार्यालयहरूले रीत नर्पुयाई, लेखा नराखी, अनियमित र बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको रकमलाई लेखापरीक्षणबाट बेरुजुमा देखाएको पनि उनले औंल्याए ।
संघीय तथा प्रादेशिक सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थानतर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रहेको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
शर्माका अनुसार स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको छ । विभिन्न ४ सय ४८ वटा समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब २९ करोड बराबरमात्रै फछ्र्योट भएको थियो । बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत गरेर ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोबार अद्यावधिक नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३४.१७ प्रतिशत बढी हो ।
महालेखा प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारका १० वटा मन्त्रालयमा मात्रै ८८.७८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा संघीय सरकारको कुल बेरुजुको ४०.२८ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा लेखापरीक्षण रकमको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा ३.५६, वाग्मतीमा १.६०, गण्डकीमा १.२७, कर्णालीमा ५.१५ र सुदूरपश्चिममा २.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । उनले भने, “प्रदेश मुख्यमन्त्री र सचिव राखेर बेरुजुबारे हामीले छलफल गरेका हौं । तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा फछ्र्यौंट कम भएको छ । हाम्रो काम प्रतिवेदन बुझाउने हो । अब यो अरु निकायको जिम्मेवारीमा पर्छ । संघीय र प्रदेश सभाको लेखासमितिमा यसबारे गहन छलफल होला ।”
