काठमाडौं, असार ३० । संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमत प्राप्त दलको र संसद् विपक्षीको भन्ने गरिएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले पनि त्यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। तर, संसदीय शासन व्यवस्थाका खेलाडी राजनीतिक दलहरूले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ।
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सँगसँगै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म उपसभामुख पद रिक्त हुँदा आखिरमा सत्तापक्षले नै दाबी गरेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनमा बहुमत भएकाले गठबन्धनले अघि सारेका उपसभामुख उमेदवार पुष्पा भुषाल निर्वाचित हुने अवस्था देखिन्छ।
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाभित्र रहेर जहिले पनि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुन विदको तर्क छ।
संवैधानिक परिषदको पूर्णताको विषयलाई लिएर उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र नगर्ने विषय यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बन्दै आयो। २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा उपसभामुखमा एमालेकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फे थिइन्। त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएको थिएन तर सरकारमा द्वै दल थियो।
पछि दुवै दल एकीकरण भएर नेकपा पार्टी बनेपछिको अवस्थामा फौजदारी अभियोग लागेर सभामुखबाट महराले राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि सभामुखमा नेकपाबाट अग्निप्रसाद सापकोटा आएका थिए। उनी सभामुखमा आएपछि संविधान विपरीत हुने भएकाले नेकपाकी तुम्वाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि २०७६ माघ १२ गतेदेखिबाट उपसभामुख खाली थियो। त्यसबेला नेकपाबाट नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसबमोजिम नेकपाले उपसभामुख पाउने थिएन। तत्कालीन ओली सरकारले पनि उपसभामुखको निर्वाचन गराउन चाहेन। नागरिक दैनिकबाट
