काठमाडौं, साउन १ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा सामान्य र नियमित प्रक्रिया भए पनि विभिन्न पक्षको रुचि र सेटिङका कारण विवादित बन्ने गरेको छ । सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको पाइएको छ ।
कर्मचारी सरुवामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्रीदेखि सचिव तथा ट्रेड युनियन नेतासमेतको ‘सेटिङ’ धन्दा चल्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालयस्तरीय सरुवा गर्ने निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेको भिडै लाग्ने गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ‘आकर्षक र कमाउ’ अड्डामा जान कर्मचारीको दौडधूप हुनेक्रम बढेको छ ।
कर्मचारी सरुवा गराएबापत गराउनेले कर्मचारीसँग रकमसमेत लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘आकर्षक निकाय’का रूपमा रहेका मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासन, तथा केही स्थानीय तहमा जान कर्मचारीमा ‘आर्थिक लेनदेन’ हुने गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीसमेत ‘सरुवामा आर्थिक लेनदेन गरेको’ भन्दै विवादित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्रीको रुचि भए पनि मन्त्रीसमेत हाबी देखिन थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नै रुचिमा सचिव लैजाने गरेका छन् । यद्यपि, सचिव सरुवा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले हस्तक्षेप गर्ने हु“दा सरुवामा मुख्य सचिवको पनि भूमिका कमजोर हु“दै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीलाई बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको चिर्कटो र सूचीका आधारमा मुख्य सचिवले सचिव सरुवा गर्ने गर्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मुख्य सचिवले विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी सचिव, सहसचिव तथा केही आकर्षक निकायका उपसचिव सरुवामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बढी हाबी हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएको सूचीका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
